एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ,२२ पुस । द्धन्द्धकालमा गैरकानूनी हिरासतमा लिएर यातना दिएको आरोप लागेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई बेलायत प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरु र मानवअधिकारबादी, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरुवीच जुहारी चलेको छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेल सुनिलले महासेनानी लामालाई पक्राउ गरेर बेलायत सरकारले कुटनीतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन गरेको दावी गर्दै यो दुई मुलुकको सम्बन्ध विगार्ने षडयन्त्र भएको आरोप लगाए।
साक्षात्कारमा उनले नेपालमा शान्ति प्रकृया टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको बेला त्यस्लाई विथोल्ने गरी षडयन्त्र भएको दावी गर्दै यो निन्दनीय घटना भएको बताए।
पौडेलले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई लामाको रिहाईको लागि कुटनीतिक रुपमा कदम चालिसकेको भन्दै यसको हल कुटनीकि माध्यमबाटै खोजिने स्पष्ट पारे।
नेपाली काग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले आफूहरुलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्र सिकाउने मुलुकले गरेको गिरफ्तारी गलत र भत्र्सना योग्य भएको भन्दै आफैले भिषा दिएको र संयुक्त राष्ट्र संघले समेत शान्ति मिसनमा पठाएको अवस्थामा पक्राउ गर्नु शान्ति प्रक्रिया भंग गराउने चाल भएको बताईन्।
नेपाली सेनाले कारवाही गरिसकेको स्पष्टीकरण दिईसकेको अवस्थामा लामाको पक्राउ मुलुकको आन्तरिक मामिला र राष्ट्रियता माथिको आक्रमण भएको भन्दै यसको समाधान नखोजिए विदेशमा रहने कुनै पनि नेपाली सुरक्षित नहुने दावी गरिन्।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले सत्य निरुपण र मेलमिलाप, वेपत्ता छानविन आयोग गठन हुन नसक्नु, सरकारले गंभीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिनु, दण्डहिनता बढ्नु जस्ता घट्नाले महासेनानी लामा प्रकरण घटेको भन्दै नेपालले छिटो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको संयन्त्र बन्नु पर्ने विश्वास दिलाएर लामालाई फिर्ता गराउनु पर्ने बताए।
नेपालको आफ्नै न्यायप्रणालीको क्षेत्राधिकार भएको र नेपालले द्धन्द्धकालका घटना हर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा यो घटनाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको जटिलतालाई अवमुल्यन काम भएको उनको तर्क थियो। ज्ञावलीले घटनालाई अनुचित र दुखद भन्दै सरकारले परिपक्व कुटनीतिक रुपमा पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए।
नेकपा–माओवादीका सचिव देब प्रसाद गुरुङले द्धन्द्धमा भएका घटनाको छानविन गरेर दोषी माथि कारवाही गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको भन्दै बेलायत सरकारले गिरफ्तारी गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप भएकोले तत्काल रिहा गर्नु पर्ने धारणा राखे। उनले महासेनानी लामाको तत्काल रिहाई वा सुपुर्दगीको माग गरे।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महासेनानी लामालाई पक्राउ गरेर बेलायतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै बेलायतको यो कदम हेग र जेनेभा महासन्धीको उल्लंघन भएको दावी गरे।
उनले बेलायतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै लामालाई नेपालको जिम्मा लगाएर नेपालमै कारवाही गर्नु पर्ने धारणा राखे । यादवले भने–अरु मुलुकले कारवाही गर्ने हो भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता बाँकी रहँदैन नेपालले लविङ गरेर लामालाई फिर्ता ल्याउनु पर्छ।
साक्षात्कारमा मानवअधिकारबादी चरण प्रसाईले युद्ध अपराध, नरसंहार, यातना र वेपत्ता जस्ता अपराध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएकोले जुनसुकै मुलुकमा पनि मुद्दा चल्न सक्ने दावी गरे। उनले मानवअधिकार कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिला नहुने उल्लेख गर्दै बेलायतमा महासेनानी कुमार लामामाथि मुद्दा चलाईनु स्वभाविक घटना भएको बताए।
सम्बन्धीत राष्ट्रले न्याय दिन नसके यस्ता घटनाको न्यायका लागि नागरिक कानून अन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायको ढोका खुल्ने दावी गर्दै न्यायका क्षेत्रमा सरकारको विश्वसनीयता घटेकोले पीडित र मानवअधिकारबादीहरुको उजुरीको आधारमा वेलायतमा मुद्दा चलाईएको जानकारी उनले दिए।
अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले च्यापेर हिड्नु, गंभीर प्रकृतिका अपराधबाट आममाफी दिनु र संक्रमणकालिन न्यायलाई चुस्त बनाउन नसक्नु जस्ता घटनाले नेपालको न्यायप्रणालीमा विश्वास घटेकोले यस्तो घटना गरेको प्रसाईको तर्क थियो।
उनले महासेनानी लामाको घटनामा नेपाल सरकारले रिहाई भन्दा पनि आफूहरु अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेर आफ्नो विग्रदै गएको अन्तर्राष्ट्रि छवि सुधानु पर्ने सुझाव दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता गोविन्द पन्तले यस्तो अपराधनमा कारवाही गर्ने दायित्व नेपालको भए पनि नेपाल अनिच्छुक र असक्षम भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको बताए। उनले नेपाल सरकारको नालायकीपनको कारणले पनि यसमा कारवाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सक्रिय हुनु परेको तर्क गरे।
उनले ३५ मुलुकमा यस्तो कारवाही गर्न सकिने ब्यवस्था भएको जानकारी दिदै लामा काण्डमा बेलायतका सरकारी वकिलले नेपालमा यस्ता अपराधको सजाय गर्ने ब्यवस्था नभएको र नेपालले कारवाही गर्ने ईच्छा समेत नदेखाएको तर्क गरेकोले लामा छुट्ने सम्भावना न्यून बनेको बताए। उनले लामालाई आजन्म कैदको सजाय हुन सक्ने सम्भावना समेत औल्याए।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति अनभिज्ञ भएर दिएको प्रतिक्रिया उचित नभएको भन्दै सरकारले हामी आफै कारवाही गर्छौ भनि प्रतिबद्धता जनाएर फिर्ता सम्म ल्याउन सक्ने सुझाव दिए।
नेपाल सरकारको मानवअधिकार सेल हेर्ने जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका दिवाकर पन्तले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन नगरेको अवस्थाको परिणाम लामा प्रकरण भएको भन्दै सरकारले यसलाई चाहिने भन्दा बढी उचाल्नुको साटो शान्त कुटनीतिको माध्यमबाट रिहाईको पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए।
उनले यो घटनालाई बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्दै मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा कारवाही गर्न विभिन्न संयन्त्र र आयोगहरुको निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
