–लोकनारायण सुवेदी
बिश्वमा मानिस, समाज, राष्ट्र र अन्तराष्ट्र समेतको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो बिश्वास र भरोसाको आधार नीति र नैतिकतालाई मानिन्छ र हो।
यो कुरा अन्य फाँटमा भन्दा राजनीतिक फाँटमा बढी मुखरित हुने गर्दछ सभ्य समाजमा । त्यसैले मानिनसहरुले यत्रतत्र नीति र नैतिकताको कुराकानी गर्ने गर्दछन् । यी दुइ कुरा मानिस, समाज, राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय जगतको पनि पहिचान र बिकास स्तरका पनि मापदण्ड हुन्। तिनको बिकासको स्तरको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि यही नै। जुन समाजमा सामान्य नीति र नैतिकतासम्मको परिपालना गर्ने गरिदैन, त्यहाँ स्वाभावतः अनेक छल, प्रपञ्च, नाटक र पाखण्डको प्रदर्शन सामान्य कुरा हुने गर्दछ । त्यसैलाई नै राजनीतिक गतिबिधिको संज्ञा दिएर गलत परिपाटीलाई प्रश्रय दिने गरको पनि पाइन्छ । नीति सही छ कि छैन, जनहितकारी छ कि छैन, दूरदृष्टिकासाथ त्यसकोनिर्माण र कार्यान्वयन गरिएको छ कि छैन ती कुरालाई हेर्दा र केलाउदा सम्बन्धित देशको राजनीतिक परिपाटी, परिचालन र दलहरुले के कस्तो भूमिका खेलिरहका छन् र खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसको बोध हुन्छ।
यसप्रकारले हेर्दा र केलाउँदा आज हाम्रो देशका प्रमुख दलहरुलाई राष्ट्रपतिलाई दिएको सातौ पटकको समय पनि एक पटक पनि औपचारिक संयुक्त बैठक नबसी ब्यर्थैमा समाप्त भएको छ । दलहरुको अहिलेसम्मको अर्घेल्याई र गतिबिधिहेर्दा र केलाउदा सहमति हुने सम्भावना एकदमै क्षीण छ । पछिल्लो पटक एकीकृत माओवादीको तर्पmबाट औपचारिकरुपमा नै स्वतन्त्र ब्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लागि खाजी गरिनु पर्ने प्रस्ताव राखेबाट पनि दलहरुका बीचमा सहमति बन्ने कुरा झन टाढा भएको छ । किनभने नोपली काग्रेस र एमालले यस्तो सरकारको सम्भावनलाई स्वीकार गरेका छैनन् । एकीकृत माओवादीको शिर्ष नेतृत्वले एमालेका शीर्ष नेतालाई पौष १९ गते बबरमहल स्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा यस्तो प्रस्ताव राखेको भए पनि एमालेले त्यसालाई स्वीकार नगरेको थाहा भएको छ । त्यस बैठकमा सहभागी भएका एमाओवादी नेता अमिक शेरचनले एमाओवादीले प्रस्ताव राखेको तर एमालेले अस्वीकार गरेको जानकारी गराएकाछन् । यसभन्दा पहिला सत्तारुढ दलहरुबाटै नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसभन्दा अघि संविधान सभाको पुनस्र्थापनाको पासा पनि फ्याँकेका थिए । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवसँग भेटेर स्वतन्त्र ब्यक्तिको नेतृत्वमा चुनाव गराउनु पर्ने प्रस्ताव राखेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको थियो ।तर प्रतिपक्षी दलहरुले भने यो सबै सत्ता लम्ब्याउने एमाओवादीको चाला भनेर सन्देह मात्र प्रकट गरेका छन्।
यद्यपि बिपक्षीहरु पनि अरु केही लागेन र एमाओवादील यसरी नै बालहठ देखाउन छाडेन भने राष्ट्रपतिले नै सरकार गठनको पहलन लिनुपर्ने दबाव दिदै आएका छन् । उनीहरु अब पनि म्याद थपेर निरर्थक समय कटाइरहनु भन्दा एउटा कडा कदम चालेर प्रधानमन्त्री चयन गर्नतिर लाग्नु निकास र संविधान सभाको निर्वाचनका लागि उपयुक्त हुने औंल्याउन थालेका छन् । बर्तमान संकटको समाधानको एक मात्र बिकल्प अब यही नै रहेको उनीहरुको निचोड जस्तै देखिन थालेको छ।
तर राष्ट्रपतिका आफ्नै सामथ्र्य र सीमाहरु रहेका छन् । उनले अहिलेसम्म सहमतिमा जोड दिएर चारैतिर आलोचना हुँदा पनि दलहरुले नै सहमति गरुन् भनेर एक पछि अर्को गरी समय बढाउदै आएका छन् र उनीहरुका बीचमा सहमति गराउने नै आफ्नो एक मात्र अभिष्ठ हो भन्दै पनि आएका छन् । तर पछिल्लो पटक उनले दलहरुकै कारण अहिलेको नाजुक स्थिति सिर्जना हुन पुगेको र उनीहरुले देश र जनतालाई धोका दिएको भन्नेसम्मको आलोचना पनि गर्न बाँकी राखेका छैनन् । तथापि दलहरुले तत्कालै सहमति गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे देश र जनताको भलो नहुने कुरा उनले अहिले पनि दोहो¥याइरहेका छन् । तर दलहरुले राष्ट्रपतिको त्यो चेतावनीको कुनै वास्ता गरेको पाइदैन । त्यसो भए तापनि राष्ट्रपति भने धैर्यताकासाथ सहमतिको दिशामा अग्रसर भएर त्यअझै एक पटक म्याद थप्ने दिशातिरै अभिमुख भएको प्रायः सबैले महसुश गरिरहेका छन्।
यद्यपि अब सहमति नै भैहाल्यो भने पनि त्यो एकातिर कत्तिको बिश्वासनीय र भरपर्दो सहमति हुने हो अहिलेसम्मका दलहरुका खाशगरी सत्ताधारी दलहरुका अबाञ्छित र अशोभनीय कृयाकलाप हेर्दा कुनै सकारात्मक निचोडमा पुग्न सकिदैन । फलतः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नासाथ सबै कुरा सल्टिएर जान्छन् र मुलुकको राजनीतिले संविधान निर्माणको सही दिशा लिन्छ भन्ने प्रतिपक्षको कुरामा पनि बिश्वस्त हुन सकिने आधार बिगतका कृयाकलापले दिदैनन् । उनीहरुले पनि बिगतको अमूल्य समयमा सही भूमिका निभाउन नसक्दा र सत्तको लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउन पछि नपर्दा आजको स्थिति अन्यौलपूर्ण र अनिश्चित स्थिति बिकसित भएर आएको कुरा बिर्सन मिल्दैन।
यसरी अगाडि बढ्न पनि नसक्ने र यथास्थितिमा रहन पनि नसकिने अबस्थालाई राष्ट्रले पटक्कै धान्न सक्ने अबस्था छैन । अग्रभागमा देखिएका राजनीतिक दलहरुको घोर असफलता, जनतामा ब्यापक रुपमा, बढ्दै र संग्रहित हुदै गएको आक्रोस, प्रतिगामी शक्तिका बिभिन्न आउटपोष्टहरुको बढ्दो उत्तेजनात्मक गतिबिधि र बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले लडाउने दाउपेचका बीचबाट जसरी नेपालको राजनीतिमा आजको निकासबिहीन स्थिति बिकास भएको छ त्यसको सही समाधान पहिल्याउन सरल र सहज छैन । त्यसको मूल कारण नै मूल्य, नीति र नैतिकताबिहीन राजनीति नै हो, जसले गर्दा दलहरुप्रतिको बिश्वास र भरोसामा ठूलो ह«ास र स्खलन आएको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति पनि तत्काल हुने देखिएको छैन । यो कुरा बुझेका ठूला दलहरु बाहिर जे जे भने पनि आउदो २०७० को बैशाख जेठमा हुनसक्ने भनेर आफैले हल्ला चलाएको चुनाव गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले केवल संग्रालिएको राजनीतिलाई चुनावतिर मोड्न मात्र यो कुरा अघि सारेजस्तो देखिन्छ । नत्र सहमतिका लागि दिइएको समयमा घनीभूत छलफल गर्न छाडेर पार्टीगत सानातिना मञ्चीय कार्यमा सक्रिय भएर लाग्ने र त्यसबाट एक अर्का बिरुद्ध निरर्थक खनिने कुरा गर्ने थिएनन्।
यस प्रकार दलहरु भित्र र उनीहरुका बीचमा न नीति नै सही छ न नैतिकता नै । त्यसैले उनीहरुले जन आन्दोलनकारी चरित्र पनि गुमाउदै गएर केवल एकले अर्कोलाई बिस्थापित गर्ने हिजोकै शासक बर्गको जस्तो कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरुको अन्ति निचोड नै के देखा पर्ने गरकोे छ भने राजनीति गरेकै कुर्सीका लागि हो र कुर्सी नै अन्तिम सत्य हो । राजनीति जनताका र देशको चौतर्फी बिकास र प्रगतिका निमित्त गरिने त्याग, सघर्ष र बलिदानको माध्यम हो भन्ने कुरा यतिबेला उनीहरु सुन्न पनि चाहदैनन् । त्यसैले देश आज जता छोयो उतै दुख्ने भएको छ । समस्यै समस्याले गाँजेको छ । हिंसा र अपराधिक गतिबिधिहरु बढेका छन् । महगी भ्रष्टाचार तीब्र भएको छ । जनता यी सबैकुराबाट त्राण पाउन चान्छन्।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
