एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं, ९ पौष। रागट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू भारतबाट फर्किदासम्म सहमति गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
करीव एक महिना समयसीमा दिएर पनि सहमति बन्न नसेकपति राष्ट्रपति यादवले बोलाएको सर्वदलीय परामर्शको क्रममा दलहरुलाई उक्त आग्रह गरेका हुन्।
उनले छिट्टै सहमति भए आफू भारत भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्कने बताए। राष्ट्रपति यादव ६ दिने भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्।
राष्ट्रपतिको मन्तव्यको पूर्ण पाठ
सम्माननीय उपराष्ट्रपति,
सम्माननीय प्रधानमन्त्री,
राजनैतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरु,
१. २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसान भएपछि मिति २०६९ जेठ १६ गते नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा (७) को खण्ड (ख) अनुसार प्रधानमन्त्री संविधानसभाको सदस्य नरहेको कारणले प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त हुन गए पनि सोही धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको कार्य संचालन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आधार देखाई मन्त्रिपरिषदले २०६९ जेठ १४ गते नै २०६९ मंसिर ७ गते नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको परिप्रेक्ष्यमा सवैले चुनावी–सरकारका रुपमा बुझेको सरकारबाट तोकिएको तिथि अर्थात् ७ मंसिर २०६९ सम्म मुलुकले चुनावको प्रतिक्षा पनि गरेकै हो । तर सो मितिमा निर्वाचन हुन सकेन । त्यस पछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल बैशाख महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र सो निर्वाचनको मिति राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको कुरा पनि यहाँहरुलाई अवगतै छ ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा ३८९१०, धारा ४३ र ५७ लगायत अन्य प्रावधानहरुमा सहमति र सहकार्यद्वारा मन्त्रिपरिषद्को गठन, कार्यसंचालन तथा विधायिकी व्यवस्थापन एवं अन्तरिमकालका जटिलताहरुको समाधान गरिने कुरा उल्लेख छ । यसलाई मैले मुलुकको सँक्रमणकालीन शासन–व्यवस्था दलहरुवीचको सहमति र सहकार्यका आधारमा संचालन हुनेछ भन्ने अर्थमा बुझेको छु । यसै सन्दर्भमा विगत सात महिनामा विघटित संविधानसभामा रहेका राजनैतिक दलहरुसंग सहमति, सहकार्य तथा विद्यमान राजनैतिक गतिरोधको निकासका उपायहरुबारे मैले पटक–पटक छलफल गर्दै आएको तथ्यतर्फ यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मैले राजनैतिक दलहरुलाई समेटेर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्नको लागि सहमतीय सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री समेत सवै पक्षलाई आग्रह गरी आएकै हुँ । २०६९ मंसिर ८ गते पछिको एक महिनाको अवधिमा पनि पटक–पटक समयावधि थप गरी संविधानको धारा ३८९१० अनुसार राजनैतिक दलहरुलाई सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न अन्तरिम संविधान अन्तर्गत उपयुक्त प्रस्ताव सुझाव गर्न मैले आह्वान गर्दै आएको कुरा आज पुनः यहाँहरुसमक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु । राजनैतिक दलहरुकै अनुरोध र सुझावमा पटक–पटक समयावधि थपिएको र राजनैतिक दलहरुवीच यस अवधिमा व्यापक छलफल, वार्ता र समझदारीका प्रयास भएपनि सहमति हुन र प्रधानमन्त्रीका लागि सहमतीय उम्मेद्वारको नाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।
३. संविधानसभाको कार्यावधि २०६९ जेठ १४ गते सम्म रहेकोमा सो समयमा संविधान निर्माणको कार्य पूरा नगरी कार्यकाल स्वतः समाप्त भए पश्चात मुलुकमा संवैधानिक र प्रशासनिक जटिलताहरु थपिंदै गएका छन् । कैयौं संवैधानिक निकायहरु पदाधिकारीविहिन छन्, निर्वाचन गराउने दायित्व भएको निर्वाचन आयोग समेत आयुक्तविहिन वन्ने अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतमा केही स्थायी न्यायाधीशहरु वाहेक अन्य न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सो अदालत मुद्दाको बढ्दो चाप धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यथार्थ खर्चको आधारमा चालु वर्षको लागि बजेटको प्रावधान गर्नु परेका कारण मुलुकको आर्थिक विकासको गतिमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
४. नेपाली जनताको विगत ६ दशकदेखिको संविधानसभा मार्फत संविधान प्राप्त गर्ने आकांक्षा संविधानसभाको अवसान पश्चात अधुरो नै रहन गएको छ । ७ मंसिर २०६९ का निम्ति तोकिएको चुनाव हुन नसकेको र आगामी बैशाखमा पनि संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित गर्न सहमतिको सरकारको गठन, सहमतिको आधारमा निर्वाचन मिति र निर्वाचन तयारीका लागि प्रकृयाको निक्र्योल, सो का लागि आवश्यक संवैधानिक जटिलताको निरुपण र निकास, कानूनी प्रवधानहरुको व्यवस्था, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुख आयुक्तरआयुक्त र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तत्काल गर्न आवश्यक रहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।
५. यसर्थ, यहाँ भेला हुनु भएका सबै राजनैतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुलाई विद्यमान जटिलताबाट मुलुकलाई यथाशीघ्र निकास दिनका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक उपायहरु सुझाउन हार्दिक आह्वान गर्दछु । विशेषतः यहाँहरुले निम्न बुँदामा केन्द्रित रही आपसी विमर्श र छलफल मार्फत निकासका उपायहरु पहिल्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।
क. न्यूनतम सहमतिको बाटो र यथाशीघ्र नयाँ संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्न अपनाउनु पर्ने निर्णय प्रकृया :
ख. सहमतीय आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन :
ग. संवैधानिक निकायहरु तथा सर्वोच्च अदालतमा पदाधिकारीहरुरन्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय र विधि :
घ. संवैधानिकरराजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका निम्ति राष्ट्रपतिले अवलम्वन गर्नु पर्ने या गर्न सक्ने अन्य कुनै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, प्रचलन वा उपायहरु
५. म आज अपरान्ह मित्रराष्ट्र गणतन्त्र भारतका महामहिम राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा केही दिनको लागि त्यसतर्फ जान लागेको छु । त्यसतर्फ जानु अघि मैले तत्काल गर्नु पर्ने कुनै कार्यहरु भए त्यसको सुझाव दिन आग्रह गर्दछु । २०६९ मंसिर ८ गते यस कार्यालयबाट आरम्भ गरिएको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९१० अनुसार राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जारी राखिएको छ । मेरो अनुपस्थितिमा पनि सहमति कायम गरी राजनैतिक निकास पहिल्याउने कार्यमा कुनै वाधा अड्चन रहने छैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।
म भारतबाट फर्कनु अगावै मुलुकलाई निकास दिनका लागि आवश्यक निष्कर्षमा पुग्न यहाँहरुलाई सफलता मिलोस भन्ने कामना गर्दछु ।
धन्यवाद ।
सवै नेपालीको जय होस ।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Facebook: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
