एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, २६ कार्तिक । राजनीतिक दलहरुको सहमति विना सरकारले बजेट ल्याउन पाउने नपाउने, ल्याए त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नै पर्ने वा स्वीकार गर्न सक्न भन्ने विषयमा कानूनविदहरु विभाजित देखिएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा एक थरी कानूनविदहरुले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नसक्ने र ल्याईहाले पनि राष्ट्रपति सन्तुष्ट भए मात्रै जारी हुने बताएका छन् भने अर्का थरी कानून ब्यवसायीहरुले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने अधिकार रहेकोले त्यसलाई राष्ट्रपतिले चुनौति दिन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्।
साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले दलहरुको सहमतिविना सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै सरकारले जवरजस्ती पेश गरे पनि राष्ट्रपति त्यसलाई स्वीकृत गर्न बाध्य नहुने दावी गरे। उनले भने– संविधानले राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेमा भनेर स्पष्ट सन्तुष्ट हुनु पर्ने अधिकार दिएकोले सरकारले पेश गरे पनि स्वीकार गर्न सक्नु हुन्छ। यद्यपि उनले एक तिहाई बजेट फेरि पनि सरकारले ल्याउन सक्ने स्पष्ट पारे।
मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार भएकोले निर्वाचन आचार संहिता अनुसार सरकारले कर्मचारी समेत सरुवा गर्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचनलाई नै प्रभावित गर्ने हिसाबमा बजेट ल्याउनै नसक्ने उनको तर्क थियो।
मैनालीले जनताको करबाट आएको पैसा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा जनताका प्रतिनिधीका रुपमा रहने दलहरुको सहमति विना खर्च समेत गर्न नसक्ने दावी गरे।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पदमुक्त भएर कामचलाउ भईसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै सरकारले जवरजस्ती ल्याए पनि राष्ट्रपतिले स्विकार गर्नु पर्ने बाध्यता नरहको दावी गरे।
संविधानको धारा ४३ बमोजिम दलहरुको सहमति विना पूर्ण बजेट आउनै नसक्ने दावी गर्दै जवरजस्ती ल्याए त्यो असम्बैधानिक हुने बताए।
मंसिर ८ गते निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनको लाथि आब्हान गर्नु पर्ने धारणा उनले राखे।
बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभएसम्म कुनै पनि हालतमा सरकारले पेश गरेको अध्यादेशहरु जारी हुन नसक्ने भन्दै सरकारले सहमति विना पूर्ण बजेट ल्याएर मुलुकमा द्धन्द्ध चर्काउन खोजेको दावी गरे।
उनले भने–निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारले बजेट ल्याउनै सक्दैन। अहिले पनि काम चलाउन एक तृतियांश बजेट भने ल्याउन सक्ने बताए। राष्ट्रपतिलार्य विवादमा पारेर मुलुकमा द्धन्द्ध ननिम्त्याऔ।
अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बाह्र बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौताको निरन्तरता अहिले पनि रहेकोले सहमति विना बजेट ल्याउनै नसक्ने दावी गरे।
उनले अहिलेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै प्राविधिक मात्रै भएकोले प्रधानमन्त्रीले कुनै अध्यादेश ल्याउनै नपाउने र राष्ट्रपति समक्ष पनि अध्यादेश स्वीकार र अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएको बताए।
उनले भने–संविधानसभा नै विघटन भए पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै प्राविधिम मात्र हुन्। उनीहरुबाट दैनिक कार्य सञ्चालन मात्रै हुन्छ दिर्घकालिन महत्वका कुन पनि काम गर्न सक्दैन। उनले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्याउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै सडकबाट नयाँ सरकार निर्माण गर्ने वा सहमतिमा सरकार निर्माण गर्नु बाहेक अहिले निकासको अर्को कुनै बाटो नभएको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नै नसक्ने भन्दै सरकारले अबैधानिक रुपमा पूर्ण बजेट पठाए राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको दावी गरे। उनले भने–संविधानमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भए मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेकोले कसैले पनि जारी गराउन राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्न सक्दैन।
अर्का कानून ब्यवसायी खिमलाल देबकोटाले संसद भएको अवस्थामा संसदले नै बजेट र विद्येयक ल्याउने हुँदा अध्यादेश संसद नभएको अवस्थामानै ल्याउने ब्यवस्था संविधानले गरेको दावी गरे।
उनले संसद नभएको बेला पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर नै भएको उल्लेख गर्दै भने–तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेको बेला अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पूर्ण बजेट ल्याएको बेला परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संसद नभएको बेला पूर्ण बजेट नै ल्याउने भनेर फैसला गरेको र त्यो नजिर अहिलेसम्म पनि कायमै छ।
देबकोटाले राजाको पालमा समेत एउटै पनि अध्यादेश नरोकिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरकारले पेश गर्ने बजेट अस्वीकार भए त्यो राष्ट्रपति संविधान भन्दा बाहिर गएको अवस्था हुने चेतावनी दिए। उनले अधिकार सबै मन्त्री परिषदमा रहेको र कर्तब्य मात्र राष्ट्रपतिमा रहेकोले राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न नसक्ने दावी गरे। यद्यपि उनले सरकारले सहमतिको लागि प्रयास गरिरहेकोले सहमतिमै बजेट आउने विश्वास ब्यक्त गरे।
कानून ब्यवसायी रामनारायण विडारीले राष्ट्रपतिले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश घोषणा मात्रै गर्ने भएकोले जारी नगरे त्यो असम्बैधानिक हुने चेतावनी दिए। उनले राष्ट्रपतिले गतिरोध अन्त्यको लागि गरेको छलफल समेत असम्बैधानिक भएको भन्दै राष्ट्रपति निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने–राजवादी र काग्रेसका मान्छेलाई मात्रै बोलाएर सल्लाह गर्छन्। अनि कसरी निष्पक्ष हुन सक्छ।
कार्यकारी सरकारले मुलुकको हितको लागि पनि बजेट ल्याउनै पर्ने भन्दै त्यसमा अवरोध गरे जनताले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने दावी गरे।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
