एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, ६ असोज । प्रमुख दलहरुले संविधानसभाको पुन निर्वाचन गर्ने र त्यसको लािग सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भनि गरेको सहमतिको कानुनी र संबैधानिक बैद्यताको विषयमा बरिष्ठ कानून ब्यवसायी र संविधानविदहरुको मत विभाजित बनेको छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले जनताको मत बुझ्न निर्वाचनमा जाने कुरालाई कुनै पनि संविधान र कानूनहरुले रोक्न नसक्ने भन्दै सहमतिको सरकार गठन गरेर बाधा अड्काउन फुकाएर निर्वाचनमा जानु पर्ने धारणा राखे।
उनले भने–अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै जनताको भावना अनुसार भनेकोले निर्वाचनमा जान र संविधान बनाउन कुनै संविधानले रोक्न सक्दैन। उनले अब एक वर्ष संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी संसदको निर्वाचन गर्नु पर्ने धारणा राख्दै निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा मात्र हुनु पर्ने तर्क गरे । खड्काले थपे–समानुपातिक हुँदा शिर्ष नेताका श्रीमती, नोकर चाकर संसद भएकोले यसपटक संविधान नबनेको हो । त्यसैले अब समानुपातिक निर्वाचन हुनु हुँदैन। निर्वाचनमा जान अब निश्चित समय दिएर राष्ट्रपतिले ३८ १ बमोजिम दलहरुलाई आब्हान गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो।
संविधानविद्ध डा भिमार्जुन आचार्यले नयाँ निर्वाचनमा जान संविधान बाधक नभएको भन्दै संविधान संसोधनको तर्क संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न चाहनेहरुको ढगी मात्रै भएको दावी गरे। उनले संविधानमा भएका निर्वाचन सम्बन्धी बयवस्था तत्कालिन संविधानसभाको निर्वाचनको लागि भएकोले त्यो संविधानसभाको विघटनसँगै निश्क्रिय भईसकेकोले अब त्यसलाई क्रियाशिल बनाउन आवश्यक नरहेको बताए।
उनले ८८ को आधारमा सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारीगरेर निर्वाचन गर्न सक्ने भन्दै संविधानसंसोधन र बाध अडकाउन फुकाउने कुरा कुतर्क मात्रै भएको बताए। डा आचार्यले निर्वाचनकोलागी सहमतिको सरकारको पनि कुनै आवश्यकता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टरार्य नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन नसकिने तर्क गरे।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बाह्र बुँदे सहमति कायम रहेको, अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाहेक अरु निर्वाचनको कल्पना नगरेको, सर्वोच्च अदालतको फैसला र जनआन्दोलनले समते संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने कुरा गरेकोले मुलुकमा फेरि पनि संविधानसभा बाहेक कुनै निर्वाचन हुन नसक्ने दावी गरे।
उनले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचन निष्पक्ष नहुने भएकोले सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय प्रधानमन्त्री स्वयमले अर्को नाम प्रस्ताव गर्नु नभए राष्ट्रपतिले नै दलहरुसँग नाम माग्नु पर्ने बताए।
राष्ट्रपतिले जेठ १६ गतेको सूचनामार्फत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेकोले अब सोही अनुसार प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Facebook: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
