एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, ११ भदौ । पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थाल निर्माणको लागि दवाव दिन आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई उनीहरुको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित वार्ताको लागि आब्हान गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री बोगटीले भने–समस्या समाधान गर्न म तयार छु। बार्ता गरौ, पहिलो बार्तामा मै बस्छु। सकेसम्म राजधानीनै बार्ता गर्न आउनुस, नभए म पोखरै आएर पनि वार्ता गर्न तयार छु। भदौ १५ गतेअघिनै समस्या समाधान गर्न लागेको छु। उनले सोमबार दिनभरी समस्या समाधानको विषयमा गृहकार्य गरेर वार्तामा बस्ने समेत साक्षात्कारमा स्पष्ट पारे।
साक्षात्कारमा उनले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिताको समस्या देखिएकोतर्फ इंगित गर्दै ठेक्का प्रक्रियालाई लागत ईस्टीमेट अनुसार नै पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। उनले भने–म हतारमा गल्ती गरेर फुर्सदमा पछुताउन चाहन्न। मबाट कुनै चलखेल हुँदैन। नियम हेरेर सल्लाह गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छु।
मन्त्री बोगटीले डी फोर मोडलमा पोखरा क्षेत्रीय विमान स्थल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै डी फोर मोडलको लागत ईष्टीमेट तयार भईसकेकोले सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दृढता ब्यक्त गरे।
यद्यपि उनले आयोजना निर्माणलाई पारदर्शिता बनाउने नाममा भताभुंग बनाउ नहुने तर्क गरे। मन्त्री बोगटीले भने– बाहिर आएका केही कुरा सत्य र केही कुरा असत्य छन्। सिमा विहीन पारदर्शिता हुँदैन।
उनले ईपिसि मोडलबाट निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि नेपालको विद्यमान कानूनमा त्यस्तो ब्यवस्था नभएकोले केही जटिलता थपिएको तर्क गर्दै भने–पुरानो प्रक्रियाले गर्दा केही अप्ठ्यारो छ। त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्छ।
नेपाली काग्रेसका नेता एवम पूर्व पर्यटन मन्त्री दिपकुमार उपाध्यायले पोखरा क्षेत्री विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको दावी गर्दै सो चलखेलमा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास नै संलग्न रहेको आंशका गरे।
उनले ग्राण्डमा सहयोग आउँदा सिधै कम्पनी छनौट गर्न सकिए पनि ऋण सहयोगमा सिघै दिन नसकिने भन्दै लागत अनुमान भन्दा झण्डै १२ अर्व बढीको टेण्डर हालेको कम्पनीलाई टेण्डर पर्नुले ब्यापक अनियमितता भएको पुष्टि भएको दावी गरे।
उपाध्यायले विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सीएएनसी कम्पनी चिनीयाँ सरकारको कृषि उपकरण उत्पादन र वितरण गर्ने संस्था भएकोले यस्ले विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी पाउनु आफैमा अनियमितताको प्रमाण भएको बताए।
उनले सोही प्रकृतिको भैरहवा विमानस्थल कम लागतमा बनिरहेको अवस्थामा त्यस भन्दा केही तलमाथि भए पनि यति धेरै रकमको फरक हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे। आर्थिक चलखेलको विषयमा अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान थालेर सरकारले पारदर्शी ढंगले विमानस्थल निर्माण कार्यतत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखे।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
