एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
पोखरा, ७ भदौ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिले सरकारले गठन गरेको सहसचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सरोकार समितिको बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकले निर्णय क्षमता नभएको वार्ता टोलीसँग हैन पर्यटन मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने वार्ता टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले भदौ ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरोकार समितिसँग वार्ता गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव मातृकाप्रसाद मरासनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिँदै लेखिएको पत्रमा सरोकार समितिलाई पनि पाँच सदस्यीय टोली गठन गरी वार्तामा आउन आग्रह गरिएको थियो।
फाइफ तस्विर
सरोकार समितिलेसहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन हुनुमा सरकारकोतर्फबाट गाम्भीर्यता प्रदर्शन नभएको ठहर गर्दै वार्तामा जान अस्वीकार गरेको हो। विमानस्थल निर्माणको निर्णय गर्नमा भएको अप्ठेरो वार्ता बाटै सुल्झाउन दृढ रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन मन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ–‘यस सम्बन्धमा (विमानस्थल निर्माण) आबश्यक निर्णय गर्न सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले नै गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने हुनाले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने क्षमता नभएको वार्ता टोलीसंग सरोकार समितीले वार्ता नगर्ने र माननिय मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने वार्ता टोली संगमात्र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।’पत्रमा सरोकार समिति वार्ताको लागि वार्ता हैन कि सार्थक वार्ताको पक्षमा रहेको पनि दोहोर्याइएको छ।
सरोकार समितिले आफ्नो माग पूरा नभए यही भदौ १५ गते बाट पोखरा बिमानस्थल अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने लगायत बिहीबार देखि शुरु भएको अनिश्चितकालीन रिले अनशन जस्ता बिरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ। सरकोकार समितिका संयोजक कृष्णमोहन श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्नो माग पूरा गराउन पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लाहरुमा जन परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक पर्यटन मन्त्रालयका ऐन नियम परामर्श विभागका सहसचिव रहेका छन्। समितिका सदस्यहरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव तथा नेपाल पर्यटन वोर्डका निर्देशक रहेका छन्।
मन्त्रालयले पर्यटकीय ऋतु सुरु हुनै लाग्दा गरिएको र तय भएका विरोध कार्यक्रमले पोखराका पर्यटन व्यवसायी, श्रमिकलाई मात्र नभई नेपालको समुच्च पर्यटन ब्यवसाय तथा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो। सरोकार समितिले भने पर्यटन ऋतु शुरु हुने संघारमा बिरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको स्पष्ट पार्दै आन्दोलका कार्यक्रमले पार्ने असरबारे जानकार रहेको प्रत्युत्तर दिएको छ।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
