लोकनारायण सुवेदी –
आजको समयमा बिश्वभरीनै बैकल्पिक अर्थब्यवस्थाको बाटो खोज्ने आवश्यकता निकै गम्भीर र संबेदनशील किसिमले महसुश गरेको प्रतीत भइहरेको छ। यसकारण आज अर्थशास्त्रीहरुको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि निकै नै बढेको औल्याएन थालेको पाइन्छ।
बिश्वका जुन देशलाई पूँजीवादको गढ र केन्द्र मानिदै आएको थियो त्यहाँ पनि आज आर्थिक संकट चर्को र तीब्र भएर गए पछि यस्तो बिकल्प खोज्ने बेचैनी निकै नै बढेको देखा परिरहेको छ। शायद यसै कारणले हुन सक्छ अमेरिका जस्तो बिश्वको अग्रतम र शक्तिशाली देशमा पनि आज अर्थशास्त्रीहरुले जवाफदेही किसिमले प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गर्न थालेको छ।
हुन पनि आधुनिक अर्थतन्त्रको बढ्दो जटीलताकासाथ अर्थशास्त्रीहरुको भूमिका समेत अत्यन्तै महत्वपूर्ण र ब्यापक हुदै गएको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदहरुमा आसीन अर्थशास्त्रहरुले जे जे निर्णय लिने गर्दछन् त्यसबाट करोडौं करोड मानिसहरुको जीवन प्रभावित हुने गर्दछ। जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पद र स्थानहरुसँग ती अर्थशास्त्री सम्बन्धित हुन्छन् तिनको यत्ति ठूलो दबाव हुने गर्दछ कि प्रायः उनीहरुकै धारणा र सुझावहरुलाई नै बिभिन्न देशका सरकारहरुले पनि स्वीकार गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता उच्च पदमा रहेका अर्थशास्त्रीहरु, खाशागरी बित्तीय अर्थशास्त्रीहरुको शक्ति यसकारणले गर्दा अझ बढ्न जान्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा यस्तो ब्यवस्था स्थापित र कायम भएको छ त्यस अन्तरगत एकै सोचका अर्थशास्त्रीहरु बिभिन्न देशहरुका उच्च पदहरुमा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यो सोच मूख्यरुपमा नीजीकरण, बजारबाद र भूमण्डलीकरणलाई बढावा दिने सोच नै हो । यस्ता एउटै सोच र दृष्टिकोण भएका अर्थशास्त्रीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय पदहरुमा बढीभन्दाबढी उपस्थितिको परिणाम के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय तथा ब्यापारिक संस्थानहरुमा पहिला काम गरिसकेका अधिकारीहरु बिभिन्न देशहरुका शीर्ष पदहरुमा पनि सजिलैसँग पुग्न सक्तछन् र पुग्ने गर्दछन्। यसकारणले पनि कि त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा प्रतिष्ठा र तलब-भत्ता पनि धेरै नै आकर्षक हुने गर्दछ । अतः बिभिन्न देशहरुका यूवा अर्थशास्त्रीहरुमा त्यस्ता पदहरुमा जानका लागि ठूलो होडबाजी र प्रतिस्पर्द्धा चल्ने गर्दछ । अनि ती पदहरुमा गएर उनीहरु एउटा खास बिचारधारमा बाँधिन पुग्दछन् र त्यसैमा बिशेषज्ञता पनि हासिल गर्ने गर्दछन्।
अनि जब ती अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थानहरुमा उच्च पदमा रहेर काम गरेका मानिसहरु ढिलो चाँडो आफ्नो देशमा फिर्ता हुन्छन् त्यसबेला पनि उनीहरुले नै देशका उच्च पदहरु पनि त्यही प्रशिक्षण अनुसार नै सम्हाल्ने अवसर पाउदछन् र सम्हाल्छन् । यस्ता बिभिन्न अर्थशास्त्रीहरु ठूला कर्पोरेटका सल्लाहकार पनि बन्ने गरको हामीले देखेका छौं। त्यसै पनि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय तथा ब्यापारिक संस्थानहरुमा धेरै नै दख्खल हुन्छ नै । आफ्ना यस्ता बिभिन्न भूमिकाहरुमा सामाञ्जस्य कामय गर्दा के सम्भावना पनि बढ्न जान्छ भने ती मध्येका धेरै अर्थशास्त्रीहशरले बहुसंख्यक जन साधारणको हित अनुकूल काम गर्ने गर्दैनन्। तिनले जनहितलाई उच्च प्राथमिकता पनि दिदैनन्। यसको एउटा अभिब्यक्त प्रतिकृया कस्तो हुन्छ भने प्रायः शीर्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदहरुमा बसिसकेका अर्थशास्त्रीहरुद्वारा दिइने सुझाव र नीतिहरुको जन संगठनहरुले जमेर खुल्ला बिरोध गर्ने गर्दछन्। उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा बिश्व बैंकका ठूला ऋण दिने बेलामा जस्ता प्रकारका शर्तहरु राख्ने गरेको हुन्छ ती शर्तहरुको प्रायः तीखो आलोचना हुने गरेको देखिन्छ। यति हुँदाहुदै पनि संस्थानहरुमा नियुक्त या त्यहाँबाट बिभिन्न पदमा पठाइएका बिशेषज्ञहरुको यत्तिको चर्को दवाव हुन्छ कि बिभिन्न राष्ट्रिय सरकारहरुले आफ्ना देशहरुमा चलिरहेका जन बिरोधलाई बेवास्ता गर्दै भएपनि ती बिशेषज्ञहरुले सुझाएका नीतिहरुलाई स्वीकार्ने मात्रै गर्दैनन् मजाले तिनलाई लागु गर्ने पनि गर्दछन्।
हुन त यी बिसंगतिहरुकाप्रति पहिला पहिला पनि ध्यान आकषिर्त नगरको होइन । तर हालका समयमा बिभिन्न बिकसित देशहरुमा गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुँदा यो माग अधिक जोडदार किसिमले उठ्न लागेको छ कि शीर्ष पदहरुमा बसेका अर्थशास्त्रीको भूमिकामाथि खुल्ला बहस हुनुपर्दछ अनि तिनको जवावदेहीलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसकासाथै के माग उठेको छ भने सरकारी निर्णयहरुलाई प्रभावित तुल्याउने अर्थशास्त्रीहरुका यदि त्यससँग जोडिएका नीजी हित या आय आर्जनका श्रोतहरु छन् भने उनीहरुले ती सबै कुराको घोषणा गर्नु पर्दछ । अमेरिकामा सीनेट बैंकिङ्ग समिति वा सदनको बित्तीय सेवा समितिमा ९६ वटा त्यस्ता प्रस्तुतिहरुको आधारमा के बताएको छ भने यस्ता प्रकारका आफ्ना नीजी हितहरुका बारेमा स्वयं जानकारी दिने उदाहरण बहुतै कम छन् । गएको २०१० मा चलेको चर्ल्स फर्गुसनको बृत्त चित्र ‘इन साइड जब’ ले बित्तीय सेवा उद्योग तथा अर्थशास्त्रीहरुको सम्वन्धमाथि जनताको ध्यान आकषिर्त गरेको थियो । त्यसै बेलाको सेरोफेरोमा जर्ज डिमार्टिनोको किताव ‘दि इकोनोमिस्ट’स् ओथ’ ले अर्थशास्त्रीहरुमा नैतिकता सम्वन्धि बिषयमा हुने गरेको उपेक्षाको आलोचना गरेको थियो । अमेरिकामा अर्थशास्त्रीहरुको प्रमुख संस्थान ‘अमेरिकन इकोनोमिक एशोसिएशन’ ले पनि यस बारेमा निकै तीखो आलोचना सहनु परेको थियो । उसले आफ्ना सदस्यहरुका लागि कुनै नैतिक आचारसंहीतासम्म तयार नगरेको औल्याइएको थियो । तीन सय त्यस एशोसिएशनका अर्थशास्त्रीहरुले अर्थशास्त्रीहरुका लागि एउटा आचार संहीता बनाउन एउटा समिति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यो आलोचनाबाट प्रभावित भएर त्यस संस्थाले यस बिषयमा एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो । हेगनबार्थ र एपस्टिनको एउटा चर्चित अध्ययनमा १९वाट उच्च प्रतिष्ठाका अर्थशास्त्रीहरुको आकलनबाट के थाहा हुन आयो भने २००५ देखि २००८ को बीचको कालखण्डमा तीमध्ये १५ नीजी कम्पनीहरुको बित्तीय हितसँग तिनको नि सम्वन्ध् गाँसिएको पाइयो । ती मध्ये धेरैले सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरुमा उच्च पद पनि प्राप्त गरेका थिए।
यस प्रकारका बिभिन्न आलोचनाहरुका बीच सम्पन्न देशहरुमा के प्रश्न उठाइने गरेको छ भने हालैको आर्थिक संकटका लागि ठूला बहुराष्ट्रिय बैंकहरु तथा सट्टेबाजीका प्रबृत्तिहरुसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्रीहरुका अबधारणाहरु कतिसम्म जिम्मेवार थिए – बिपन्न तथा बिकासशील देशहरुमा पनि यो प्रश्न सोधिने गरको छ कि ती देशहरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका हित, नीजीकरण तथा बजारबादलाई बढावा दिने नीतिहरु प्रस्थापना जनु अर्थशास्त्रीहरुले बर्ढाई चढाइ गर्ने गरेका छन् उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय तथा ब्यापार संस्थानहरुसँग् कस्तो सम्बन्ध रहेको छ – या ती प्राज्ञिक संस्थानहरुसँग के कस्तो सम्वन्ध रहेको छ जहाबाट ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरुमा अधिकांश बिशेषज्ञ जाने गर्दछन् । यस्तो प्रकारको छानबिनबाट के तथ्य सामुमा आएको छ भने त्यस्तो सम्वन्ध धेरै नै उच्च स्तरको हुने गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरुबाट आउने अधिकारीहरु कयौ पटक बिकासशील तथा गरीब देशहरुमा बित्तमन्त्रीको पदसम्म त कहिले त्यो भन्दा पनि माथि पुग्ने गर्दछन् । यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय बित्त तथा ब्यापारिक संस्थानहरुको एजेण्डा तथा गरीब देशहरुमाथि तिनीहरु हावी हुने मैदान तयार हुने गर्दछ।
ती संस्थनहरुमा धनी देशहरुको ताथ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको गहिरो घूसपेठको बारमो पहिला नै पनि धेरै जानकारीहरु बाहिर आइसकेका हुन् । यस प्रकारको परिस्थितिमा अर्थशास्त्रीहरुको कार्यमा पारदर्शीता ल्याउन तथा तिनको जवाफदेहीलाई सुनिश्चित तुल्याउन गरिने मागलाई ब्यापक र्समर्थन मिल्नु पर्दछ। अर्थशास्त्रीहरुको लागि आचारसंहीता तयार पार्न आरम्भ भएका प्रयासलाई अझ तीब्र र ब्यापक तुल्याइनु पर्ने देखिन्छ। यसका साथै यस बारेमा पनि पुनर्बिचार गर्नु आवश्यक हुन गएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बित्त तथा ब्यापार संस्थानहरुसँग सम्वन्धित रहिरहेका अर्थशास्त्रीहरुले भूमण्डलीकरण, नीजीकरण तथा बजारबादको जुन एजेण्डा बिश्वभरी नै थोपर्ने प्रयास गरेका छन् त्यसको औचित्य के हो – यस बारेमा बिभिन्न प्रमाणहरु उपस्थित र उपलब्ध छन् कि जुन देशहरु आजको बिकास दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेका छन् ती देशहरुमा सरकारले महत्वपूर् भूमिका निभाएको छ भने अर्कोतिर, कुन तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गरेर अर्थशास्त्रीहरुले बिभिन्न देशहरुमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुबाट सरकारलाई हट्न हटाउन निर्देशन गर्ने गरका छन्।
यसको खास परिणाम के भएको छ भने नयाँ ठूला तथा बहुराष्ट्रिय नीजी कम्पनीहरुका लागि खुल्ला छुट दिइयो र यस क्षेत्रमा पहिलादेखि नै उपलब्ध सरकारी र्सार्वजनिक क्षेत्रका कम्पनीहरु तथा तिनको परिसम्पत्तिहरुलाई नीजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले सस्तोमा हत्याउन पुगे । यी अनुचित नीतिहरु लाद्न र लुट्न यस कारणले सम्भव भयो कि उनीहरुका लागि सैद्धान्तिक आधार तयार गरिएको थियो जसबाट अत्यन्तै अनुचित नीतिहरु तथा निर्णयहरुको औचित्य सिद्ध गर्न खोजियो या गर्न सकिने तुल्याइयो । यो सैद्धान्तिक आधारलाई तयार गर्नमा एउटा संकीर्ण सोचको बिचारधारा तथा त्यससँग सम्वन्धित बिशेषज्ञहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहृयो र रहदै आएको छ । त्यसैले अर्थशास्त्रीहरुको जावफदेही सुनिश्चित गर्नुका साथै बिभिन्न देशहरुलाई आर्थिक तथा बित्तीय संकटतर्फ लैजाने खालका नीतिहरुको समीक्षा गर्नु पनि आज नितान्त जरुरी भइसकेको छ। आजको समयमा बिश्वभरी नै बिद्यमान अर्थब्यवस्थाको बिकल्प खोज्ने आवश्यकता तीब्ररुपमा महसुश भइरहेको बेला अर्थशास्त्रीहरुको जवादफदेही सुनिश्चित गर्न पनि अत्यन्त जरुरी बनेकोछ। यसै कारणले यस्तो माग बिश्वभरी नै र त्यसका पनि पूँजीवादका गढ मानिएका केन्द्रहरुमा उठ्न थालेको हो।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
