एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, १० साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले सहमतिविना मंसिर ७ गते तोकेको निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै काग्रेस र एमालेले चाहेकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महतोले माओवादी र मधेसी मोर्चाको आजको बैठकले समेत सो विषयमा सहमति कायम गर्ने जिम्मा माओवादीलाई दिएको खुलासा गरे। उनले भने-मंसिर ७ गते निर्वाचन गराउने नगराउने भन्नेमा अब प्रतिपक्षी दलहरु स्पष्ट हुनु पर्यो। प्रतिपक्षले जहिले भन्छ, त्यहीले नै निर्वाचन गराउन हामी तयार छौ। बुधवारको बैठकबाट हामीले माओवादीलाई सो विषयमा छलफल गर्ने जिम्मा समेत दिईसकेका छौ।
साक्षात्कारमा संविधान संसोधनको लागि प्रतिपक्षीहरुको सहयोग अनिवार्य भएकोले सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै महतोले यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार आफै कामचलाउ भईसकेकोले राजिनामाको प्रश्नै नआउने स्पष्ट पार्दै दलहरुले अर्को सरकार गठनमा सहमति भए अहिलेको सरकार आफै विस्थापित हुने स्पष्ट पारे।
उनले भने-दुनियाँमा काम चलाउ सरकारले कतै पनि राजिनामा दिदैन। अर्को सरकारले विस्थापित गर्ने हो। राष्ट्रपतिले कामचलाउ भन्नुको अर्थ अर्को सरकार सहमतिमा बनाउ भनेको हो, अर्को सरकार बनाएर विस्थापित गरे भई हाल्यो नि।
सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै त्यस्तो हुने भए मुलुकमा छ छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने परम्पराको विकास हुने चेतावनी उनले दिए। उनले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने वा संविधान जारी गर्न विवादित विषयमा सहमति गरेर तत्काल नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने स्पष्ट पार्दै दुइ विकल्पमा सहमति नहुन्जेल सरकार परिवर्तन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे।
मन्त्री महतोले अहिलेनै तत्कालको लागि राज्य पुनसंरचना आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको १० प्रदेश रहने ब्यवस्था संविधानमा समावेश गरेर नयाँ निर्वाचित भएर आउने संसदले तीन महिनाभित्र सो विषयलाई टुङग्याउने र त्यसको ३ महिना भित्र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने गरी सहमति गरे पनि काग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने विकल्प पनि साक्षात्कारमा प्रस्तुत गरे। त्यसका लागि एक दिन संविधानसभा ब्यूताएर संविधान जारी गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
एमाले र काग्रेसमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सरकारले दिने सेवा सुविधा नलिने भनेर घोषणा गरे सरकारले तत्कालै पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने जानकारी दिदै उनीहरुलाई सुविधा नलिने घोषणा गर्न चुनौति दिए।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
