एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, ८ साउन। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजि श्रेष्ठ प्रकाशले विप्पासहितका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गरेका राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर पार्ने सबै सन्धी सम्झौता करेक्नस गर्नु पर्ने बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा श्रेष्ठले पार्टी र सरकारभित्र पनि आफू र प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईवीच ती विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको जानकारी दिदै विप्पा सम्झौताको विषयमा आफूले मन्त्री परिषदको बैठक र भारतीय प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिहंसँगको दुइ पक्षीय वार्तामा समेत असहमति प्रकट गरिसकेको स्पष्ट पारे।
‘विप्पा सम्झौता करेक्सन गर्नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर सहमति नगरी गरेको कारणले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ।
साक्षात्कारमा उनले भने-राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रवर्द्धन र रक्षा गर्ने विषयमा पार्टीभित्र म र बाबुरामजीवीच गंभीर मतभेद छ। जुन जुन निर्णय र नीतिले राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर परेको छ, त्यसको विरोधमा म उभिन्छु।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीभित्र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई हेर्ने स्पष्ट धारणाको अभावमा विप्पा लगायतका राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी सम्झौता भएको दावी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा उभिनु कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विपक्षामा उभिएको नठहरिने बताए।
उनले पार्टीको सातौ विस्तारित बैठक अघि र पछि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिदै अब पार्टीले क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। नेपाल सम्बन्धी विज्ञ छिमेकी भारतका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपालले उहाँबाट स्वभाविक रुपमै सकारात्मक अपेक्षा गरेको भन्दै अब नेपाल र भारतको सम्बन्धको सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताए।
सातौ विस्तारित बैठकले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा आएको विचलन र पार्टीभत्रको प्रदुषण हटाउँदै नयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको रुपमा विकास गर्न उन्मुख गराएको श्रेष्ठले दावी गरे। साक्षात्कारमा उनले भने-अब पार्टी शान्ति, संविधान र समृद्धिको पक्षमा स्पष्ट उभिएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यसलाई संस्थागत गर्नु पार्टीको कार्यनीति हो। दलहरुवीच सहमति बन्छ र संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुन्छ। यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ।
सरकारले मंसिर ७ गतेको लागि घोषणा गरेको संविधान सभाको निर्वाचनको दलहरुवीच सहमति अनिवार्य भएको भन्दै सहमति विना निर्वाचन असम्भव रहेको बताए। उनले भने-काग्रेस र एमालेको सहमति विना निर्वाचन हुन सक्दैन। अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचनको मिति र्सछ। सहमति नभई निर्वाचनको लागि संविधान र ऐन कानुन संसोधन गर्न सकिदैन। अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानून संसोधनको प्रयत्न गर्नु उचितै भए पनि काग्रेस र एमालेसँग सहमति नबनुन्जेलसम्म त्यो सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
