एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, ८ असार । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) ले एमालेको ७ खिचडी प्रदेशको प्रस्ताव र राज्यपुन संरचना आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने भएकोछ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङ काजी शेर्पा किसानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजातिबीच विवाद र झगडा गराउन ल्याएको एमालेको ७ खिचडी प्रदेश अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। यसलाई एमालेको चुनाव जित्ने षडयन्त्रमात्र भएको दाबी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
सबै राजनीतिक दलहरुबीच चाडै साझा अवधारण र सहमति गरेर आदिवासी जनजातिले प्रस्ताव गरेको जातीय पहिचान सहितको प्रदेश चाडै घोषणा नगरे आदिवासी जनजातिले जातीय पहिचान सहितको प्रदेशहरु आफै घोषणा गर्ने जनाएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ जस्ताको तस्तै
नेकपा एमालको बुटवलमा सम्पन्न महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरित नेकपा एमालेका केही वाहुन नेताहरुले ७ खिचडी प्रदेश प्रस्ताव गरकोछ। यो ७ खिचडी प्रदेशलाई जबरजस्ती पकाउन हालै राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएको थियो। असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरु छलफल गरेर राज्य पुनसंरचनाबारे एमालेको आधिकारीक धारण निर्माण गर्न हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले दिएको सुझावलाई लत्याएर केही वाहुन नेताहरु मात्र बसेर गरेको निर्णय हो ७ खिचडी प्रदेश।
एमालेले चर्चामा ल्यएको ७ खिचडी प्रदेश कुनै नौलो प्रस्ताव होइन। राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भमा एमालेले यो ७ प्रदेशको प्रस्ताव करिब ५ महिनादेखि राख्दै आएको हो तर कसैले पनि स्वीकर नगरेको हो। लिम्वु र किराँतबीच झगडा गर्न लगाएर मेचीको नामबाट कुमाई वाहुन केपी ओली र झलनाथ खनाललाई चुनाव जिताउने षडयन्त्र हो। तामाङ र नेवारबीच झगडा गर्न लगाएर वागमतिको नामबाट माधव नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे र ईश्वर पोख्रेललाई चुनाव जिताउने घृणित योजना हो। मगर र गुरुङबीच झगडा गराएर गण्डकको नामबाट सबै वाहुन नेता जिताउने र थारु र तराईका आदिवासी जनजातिबीच विवाद गराएर सुशिल कोईराला लगायत अन्य वाहुनहरुलाई जिताउने हो। सेती महाकालीको नामबाट शेरवहादुर देउवा, लोकेन्द्र वहादुर चन्द, भिम रावल जिताउने फोहर राजनीतिक खेल हो। आदिवासी जनजातिबीच विवाद र झगडा गराउन ल्याएको एमालेको ७ खिचडी प्रदेश सबैले ठाडै अस्वीकार गरौं। एमालेको प्रस्तावित ७ प्रदेशको विरोधमा आआफ्नो संगठनहरुबाट प्रेस विज्ञप्ती जारी गरौ र सबैलाई सचेत गराऔं।
सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा चाडै साझा अवधारण र सहमति गरेर आदिवासी जनजातिले प्रस्ताव गरेको जातीय पहिचान सहितको प्रदेश चाडै घोषणा नगरेमा आदिवासी जनजातिले जातीय पहिचान सहितको प्रदेशहरु आफै घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौ! जनजातिको पहिचान मेटाउन खोज्ने दलहरु पहिचान आगमी निर्वाचनमार्फत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मेटाउन नपरोस्! एमाले र कांग्रेस न्याउरी मारी पछुताउन पर्ला!
आङ काजी शेर्पा किसान
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
