एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं १७ जेठ । माओवादी, काग्रेस र एमालेसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा रहेका आदिबासी जनजाति नेताहरुले एमाले र काग्रेसलाई संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै उनीहरुविरुद्ध भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनीहरुले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने काग्रेस र एमालेभित्रका संघीयता विरोधी तत्वहरले सभासदहरुलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै उनीहरुलाई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग तथा उचित भूमिका खेल्नबाट बन्चित गराउँदै पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा रहेका संविधानसभाका दुई तिहाई सदस्यहरुको अभिमतलाई निषेध गरेको आरोप लगाएका हुन्।
आदिबासी जनजाति नेताहरुले संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संर्घष समिति गठन गरेर बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर संविधानसभा विघटनको मूल कारक तत्वहरु संघीयता विरोधी र वर्तमान जातीय अग्राधिकारसहितको जातीय राज्य कायम राख्न चाहने उच्च जातीय अहङ्कारवादीहरुप्रति लिम्बुवान संर्घष समिति भएको भन्दै उनीहरुप्रति घोर भर्त्सना सहित संविधानसभा विघटन सार्वभौम नेपाली जनताप्रतिको घोर अपमान भएको ठहर गरी सबैले विरोध गरेर जनतामा सम्मन जाहेर गरौं जस्ता ८ सुत्रीय धारणा र्सार्वजनिक गरेको छ।
संघर्ष समितिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६९ जेठ १४ आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका लागि कालो दिनको रुपमा लिने निश्कर्ष निकालेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संर्घष समितिका संयोजक तथा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बाले देशका साम्प्रदायिक नेताहरुले आफ्नै सहकर्मीहरुमाथि घात गरेको आरोप लगाए। उनले भने- संघीयता विरोधीहरु अपराधीहरु हुन्, उनीहरुले हामीलाई हत्या गर्ने प्रयास गरेका छन्, हाम्रो विरुद्धमा लाग्ने दलका नेताहरुलाई नेता किन भन्ने।
संयोजक सुब्बाले संघीयतामाथि घात-प्रतिघात गर्ने पार्टी एमालेमा म बसिरहनुको औचित्य छैन, म बस्दिन पनि जनताले चुनावमा भोट माग्न जाँदा त्यस्ता नेताहरुको गालामा थप्पड हान्ने ठोकुवा गरे।
उनले सभाध्यक्षले समयमै संविधानसभाको बैठक बोलाई दिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, उनी पनि संघीयता विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाए।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य धर्मचन्द्र लावतीले लिम्बुवान क्षेत्रका जातीय संघीयता ल्याएरै छाड्ने ठोकुवा गरे।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
