एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, १६ जेठ । षडयन्त्रमूलक ढंगले संविधानसभा विघटन गरिएपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ।
महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयताको विषयमा संविधानसभाका मुख्य राजनीतिक दलहरुले विगतका निर्णय र सहमतिमा बेइमानी गरेको जनाएको छ। यसले संविधानसभालाई निर्णयविहीन अवस्थामा पु¥याएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
संविधानसभा विघटन मुख्य रुपमा संघीयतामा नजाने, जातीय पहिचान नस्वीकार्ने, पूरानो एकात्मक सामन्ती राज्यसंरचनालाई यथावत राख्ने, समावेसीकरणलाई विथोल्ने उद्धेश्यले संविधानसभा बिघटन गराइएको महासंघले जनाएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघीय परिषद् सचिवालय
मितिः १६ जेठ २०६९
प्रेस विज्ञप्ति
षडयन्त्रमूलक ढंगले संविधानसभा विघटन गरिएपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेको छ । मूलतः संघीयताको विषयमा संविधानसभाका मुख्य राजनीतिक दलहरुले विगतका निर्णय र सहमतिमा बेइमानी गरेर संविधानसभालाई निर्णयविहीन अवस्थामा पु¥याए । त्यसपछि षडयन्त्रमूलक ढंगले संविधानसभा विघटन गरे । संविधानसभा विघटन मुख्य रुपमा संघीयतामा नजाने, जातीय पहिचान नस्विकार्ने, पूरानो एकात्मक सामन्ती राज्यसंरचनालाई यथावत राख्ने, समावेसीकरणलाई विथोल्ने उद्देश्यले भएको हो।
संविधानसभा विघटनको पृष्ठभूमि स्वरुप संघीयता विरोधीहरुले अखण्डताका नाममा विभिन्न आन्दोलन र वितन्डता मच्चाउँदै जातीय सद्भाव समेत विथोल्न खोजेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन।
संविधानसभा विघटन पछिको परिस्थितिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ निम्न धारणा र संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछ।
१ आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा दलीत समुदायले राखेको अडानका कारण संविधानसभा विघटन भएको हो भन्ने आरोप अहिले संघीयता विरोधी कतिपय राजनीतिक दल तथा नेताहरुले लगाएको देखिन्छ । यस्तो गैरजिम्मेवार आरोपको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर भतर््सना गर्दछ । पछाडि पारिएका समुदायले आफ्नो अधिकार र पहिचान नयाँ संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ भनी गरेको मागले संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो भन्नु हास्यास्पद आरोप हो। बरु, संघीयतामा नजाने, अधिकार नदिने, पहिचान स्विकार नगर्ने, समावेसीकरण विथोल्ने कामले चाहिँ संविधानसभा विघटन भएको हो । संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा हुँदा राजावादीहरुले संविधानसभाको म्याद थप्न पाईदैन भनी आन्दोलन चलाएको बेलामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नै त्यस्तो संगठन थियो जसले संविधानसभाको संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भनी संविधानसभा भवन अगाडि चौबीसै घन्टा धर्ना दिएको थियो । त्यसैले संविधानसभाबाट मात्र आफ्नो अधिकार र पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वाश बोकेको समुदायका सभासद्हरुको टाउकोमा संविधानसभा विघटनको दोष थोपर्नु निन्दनीय छ।
२ संविधानसभा विघटन गरेर संघीयता विरोधी तथा सत्ता लोलुप दलहरुले मुलुकलाई वर्षौं पछाडि धकेलेका छन् । मुलुकले नयाँ संविधान निर्माणमा गरेको अर्बौं रुपैयाँ खर्चलाई खरानी बनाएका छन्, मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा फसाएका छन् । संविधानसभा विघटन गरेर ठूला भनाउँदा केही राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुको समूहले मुलुकको सम्पूर्ण अधिकार र निर्णय प्रक्रिया आफ्नो हातमा ल्याउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ । वैधानिक राजनीतिक पद्धति र प्रक्रिया बन्द गरेर केही नेताको इच्छा र आदेशमा मुलुक चल्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । यो अवस्थालाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कुनै हालतमा स्विकार गर्दैन । केही नेताको स्वार्थ र पदलोलपताका कारणले सारा नेपाली जनताले अधिकार गुमाउनुपर्ने परिस्थिति जो पैदा गरिएको छ, त्यसको विकल्पमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ निम्न विकल्प अघि सार्दछः
क० मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक निर्णय सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट मात्र गरिनुपर्छ।
ख० संविधानसभाको निर्वाचनलाई सबै राजनीतिक दलले स्विकार गर्नुपर्दछ।
ग० निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुनसक्छ, त्यसबाहेक कैयन कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट मात्र गरिनुपर्छ।
३ वर्तमान परिस्थितिमा सम्पूर्ण जनताको एकता र सद्भाव आवश्यक छ र यो काम अबको नेपालमा आदिवासी जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायको नेतृत्वमा मात्र हुनसक्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै निम्न कार्यक्रम घोषणा गर्दछौंः
१- १८ जेठः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सचिवालय सहित महासंघमा आवद्ध विभिन्न ५६ वटा जातीय घटक संगठनहरुको विस्तारित वैठक काठमाडौंमा।
आन्दोलनको पर्चा पम्प्लेट वितरण, प्रचारात्मक कार्यक्रम
२- २१ जेठः संघीयताको पक्षमा देशब्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने । प्रदर्शनका क्रममा संघीयता विरोधी नेताहरुको पुत्ला दहन गर्ने, साँझ मसाल जुलुस गर्ने ।
३- ३१ र ३२ जेठः संघीय परिषद्को वैठक, काठमाडौंमा ।
४- २ र ३ असारः आदिवासी जनजाति राष्टिय राजनीतिक सम्मेलन काठमाडौंमा ।
राजकुमार लेखी थारु
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघीय परिषद् सचिवालय
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
