एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, १५ जेठ । संविधानसभा विघठन भएपछि प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मन्त्री परिषदको बैठकबाट आगामी मंसिर ७ गतेको लागि गरेको संविधान सभाको निर्वाचन घोषणाको बैद्यानिकताको विषयमा कानूनब्यवसायीहरु विभाजित देखिएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार मध्येका एक बरिष्ठ कानूनब्यवसायी हरिहर दाहालले अन्तरिम संविधानले एक पटक मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने मान्यतामा अन्तरिम संविधानमा सो सम्बन्धी ब्यवस्था गरेकोले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचनको बैद्यानिकता नरहेको स्पष्ट पारे।
साक्षात्कारमा उनले संविधानसभाको विघटनसँगै अन्तरिम संविधानको धारा ६३ र ६४ मृत बनेको भन्दै ती धारा परिवर्तन नभएसम्म संविधानसभाको फेरि निर्वाचन गर्न नसकिने दावी गरे।
चुनाव घोषणको प्रक्रिया बैद्यानिक नभएपनि प्रधानमन्त्री र सरकार काम चलाउको रुपमा रहने भन्दै अब राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउ ब्यवस्थाको प्रयोग गरेर संविधानको संसोधन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाएर मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने उनले बताए।
उनले भने-अहिलेको संविधान अनुसार अब पनि ६०१ सदस्य रहने संविधानसभाकै निर्वाचन हुन्छ। संविधानसभाको म्याद पनि चार वर्ष हुन्छ अब यत्रो बोझ मुलुकले धान्न सक्दैन। संसद नभएको अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गर्नु पर्छ।
उनले नेपाली नेताहरु यति विध्न स्वार्थी होलान भन्ने आफूले कल्पना नगरेको स्मरण गर्दै यस्तै ताल रहे नेपालमा ज्ञानेन्द्रको भन्दा पनि खराव शासन आउने चेतावनी दिए।
संविधानविद्ध डा भिमार्जुन आचार्यले सरकारको निर्वाचन घोषणा असम्बैधानिक भएको दावी सहित कारण प्रस्तुत गर्दै भने-सक्रमणकालिन धारा र अन्तरिम संविधानको धारा ६३ र ६४ संविधान निर्वाचन गर्न एक पटकको लागि ब्यवस्था गरिएकोले त्यसको फेरि प्रयोग हुनै सक्दैन । मरेको धाराको प्रयोग गरेर सविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन।
उनले थपे- त्यसैगरी ६०१ सभासद र ४ वर्षको कार्यकाल मान्न सकिदैन । संविधानसभा जीवितै रहँदा सरकारलाई संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने अघिकार हुदैन। संयुक्त सरकारमा सहभागी दलले नै निर्णय प्रक्रिया बहिस्कार गरे पछि त्यस्तो निर्णयको पनि बैद्यानिकता हुँदैन।
आचार्यले आफै संविधानसभा विघटन गरेर आफै निर्वाचन गराउने हैसियत कसैलाई पनि प्राप्त नहुने भन्दै माओवादी आफै निर्वाचन गराएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको आरोप पनि लगाए। उनले मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति मार्फत निर्वाचनको घोषणा गराउनु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै संविधानको धारा ३६ को उपधारा १ बमोजिम सहमतिको चुनावी सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने तर्क गरे।
आचार्यले फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधान बनाएपछि फेरि संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने खर्चिलो प्रक्रिया हुने भन्दै संसदकै निर्वाचन गरेर त्यसैलाई संविधान अनुमोदनको जिम्मेवारी दिनु पर्ने तर्क गरे। उनले प्रधानमन्त्र भट्टर्राई नेतृत्वको सरकार बैद्यानिक काम चलाउ सरकार भएको भन्दै काम चलाउ सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने ठोकुवा गरे।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले संविधानको धारा २८ को उपधारा ७ को खण्ड ख बमोजिम संसदसदस्य नरहेको प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने भन्दै सोही धाराको उपधारा ९ बमोजिम अर्को सरकार नबनुन्जेल अहिलेको सरकार स्वतः कामचलाउ हुने दावी गरे। उनले भने- पदमुक्त भएको सरकारले चुनाव गराउनै सक्दैन।
उनले अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ बमोजिम सहमतिको सरकारको लागि आब्हान गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सहमतिको आधारमा बन्ने अर्को सरकारमात्रै चुनावी सरकार बन्न सक्ने दावी गरे।
भट्टराईले भने-नयाँ निर्वाचन अनिवार्य भए पनि सहमतिको सरकारले मात्रै निर्वाचन गर्न सक्छ । निर्वाचनको मिति नयाँ बन्ने सहमतिको सरकारले गर्नु पर्छ। अहिले मुलुक २०६४ साल बैशाख २७ गते भन्दा पहिलाको अवस्थामा फर्किसकको छ। त्यसैले संविधानको धारा ३८ को १ स्वतः आकर्षित हुन्छ।
संविधानसभाले आफै आफ्नो मृत्यूको घोषणा गर्ने विधी उपयूक्त भएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभालाई बाईपास गरेर सडकबाटै संविधानसभाको हत्या गरेको आरोप लगाए।
साक्षात्कारमा बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले निर्वाचनको घोषणा मन्त्री परिषदले नै गर्ने भए पनि एकल रुपमा घोषणा गरिएकोले यो प्रक्रिया जायज नभएको दावी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले निरकुंश प्रबृत्ति देखाएको भन्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को १ ले सहमतिको कल्पना गरेकोले सरकारको घोषणा संविधानसम्मत नभएको तर्क गरे। उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउँदा द्धन्द्ध बढ्ने भन्दै दलहरु मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको निष्पक्ष चुनावी सरकार ठन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । मैनालीले प्रधानमन्त्रीले काग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर एकलौटी चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको निरकुंश चरित्र उदाङगो भएको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नै संविधानसभाको बिघटन भएको भन्दै विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा पनि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्ने तर्क गरे। उनले संघीयता र जनसंविधानको लागि दुई तिहाई बहुमत ल्याउन निर्वाचन र म कार्यकारी प्रमुख भएकोले निर्वाचन घोषणा गरको अभिब्यक्ति दिएर सरकार अधिनायकबाद तर्फउन्मुख रहेको र यस्तो सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने स्पष्ट भएको बताए।
उनले संविधानसभाको सदस्य नरहेको ब्यक्तिले त्यस लगत्तै राजिनामा गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै राजिनामा नदिई म संविधान मान्छु भनेर भन्दा पत्याउने अवस्था नभएको आशंका ब्यक्त गरे।
संविधानको संरक्षक भएको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेर सहमतिको आधारमा अर्को सरकार गठन गर्नु पर्ने धारणा राखे। उनले संविधानको धारा ६३ संसोधन नै नगरी चुनाव घोषणा गर्ने धृष्टता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री अधिनायकबादी शैलीमा एकलौटी हिड्न खोजेको दावी गरे।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव रमण श्रेष्ठले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा धारा ३६ को ५ मा भएको ब्यवस्था नै अहिले रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन घोषणा संविधानसम्मत भएको तर्क गरे। उनले संविधानसभाको सदस्य अहिले कोही नरहेकोले सदस्य नभएको ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भन्ने तर्कमा कुनै दम नरहेको भन्दै संविधानसभाको निर्वाचन भएर अर्को संविधानसभा नआउँदा सम्म यही सरकार रहने दावी गरे।
संविधानको धारा ६३ को दुइ बमोजिम संविधानसभाको निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने छ भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानसभा विघटन हुनु अगावै निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने स्पष्ट भनेकोले सरकारको कदम असंबैधानिक भन्नेले सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत असंबैधानिक भएको भनेर भन्न सक्नु पर्ने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै त्यो गरे त्यो झनै असमंबैधानिक हुने तर्क गरे। उनले भने-राष्ट्रपतिलाई अर्को राजा ज्ञानेन्द्र बनाउने हो भने उकासे हुन्छ।
अर्का अधिवक्ता एवम माओवादीका सल्लाहकार रामनारायण विडारीले फौजदारी अभियोग र नैतिक पतन देखिने आभियोग प्रमाणित भए मात्रै प्रधानमन्त्री नरहने भन्दै नयाँ निर्वाचन गराएर अर्को संविधानसभा नआउँदासम्म सरकार कायमै रहने ठोकुवा गरे। उनले भने- प्रधानमन्त्री बैद्य छन्। अब कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्दै संसदबाट चुनिएको अर्को ब्यक्ति नआएसम्म। संबैधानिक राष्ट्रपतिले केही गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति आफ्नो ठाँउमा बस्नु पर्ने उनले चेतावनी दिए।
निर्वाचन गलत भन्नेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई गलत भन्न चुनौति दिदै विडारीले माओवादीको सात पार्टी नियूक्त गरेको न्यायाधीश भएकोले उसले काग्रेस एमालेले भनेको कुरा मान्ने गरेको गंभिर आरोप पनि लगाए । उनले भने- अदालत प्रगतिशिल नभएसम्म मुलुकलाई भडखालोमा हाल्ने काम भईरहन्छ । उनले संविधानसभाको म्याद सकिदा त्यहीबाट चुनिने राष्ट्रपतिको पद स्वतः सकिने भन्दै संसदबाट चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री भएकोले अहिले कसैले हटाउन नसक्ने दावी गरे।
कर्पोरेट कानून ब्यवसायी गान्धी पण्डितले संविधानसभा नभएको अवस्थामा सरकारले सहमतिमा मात्रै काम गर्न सक्ने भन्दै सरकारको निर्वाचन घोषणा असंबैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने भन्दै संविधानसभा गए पनि संसद भने कायमै रहने तर्क गरे। उनले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकोले संविधानको बलात्कार भएको यो अवस्थामा राष्ट्रपति अगाडि आउनु पर्ने सुझाव दिए।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
