एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नयाँ संविधान निर्माणका लागि खबरदारी गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा उत्रन अपिल गरेको छ।
शीर्ष नेताहरू तथा सभासदहरूलाई काँधमा थपिएको जिम्मेवारीबाट नभाग्नसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ- ‘आज संविधान तयार भएन र संविधानसभा विघटन भयो भने ६०१ सभासद् र शीर्ष नेतृत्व तहलाई नेपाली जनताले माफ गर्ने छैनन्, उनीहरु नेपाली इतिहासको कलंकका पात्र बन्नेछन्।’
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लसनेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघीय परिषद् सचिवालयप्रेस विज्ञप्ति
मितिः २०६९ जेठ १४ गतेसंविधानसभाको कार्यकालको आज अन्तिम दिन नयाँ संविधान निर्माणका लागि खबरदारी गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा उत्रन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अपिल गर्दछ।
संविधानसभामा मतदान गरेर भए पनि आज नयाँ संविधान तयार पार्न सभासद्हरुलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अपिल गर्दछ।
शीर्ष नेतृत्व तह मतदान गरेर संविधानका विषयको छिनोफानो गर्न तयार नभएको हुँदा अब मतदानको प्रक्रियाबाट संविधान तयार पार्ने जिम्मेवारी ६०१ जना सभासद्को काँधमा आएको छ । यो जिम्मेवारीबाट नभाग्न हामी सभासद्हरुलाई अपिल गर्दछौं।
आज संविधान तयार भएन र संविधानसभा विघटन भयो भने ६०१ सभासद् र शीर्ष नेतृत्व तहलाई नेपाली जनताले माफ गर्ने छैनन्, उनीहरु नेपाली इतिहासको कलंकका पात्र बन्नेछन् । नेपाली जनताले संविधानसभा प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलनको स्वर्णिम इतिहासमा यी सभासद् र नेताहरुको नाम कलंकित पात्रहरुका रुपमा कालो अध्यायमा लेखिनेछ ।
तसर्थ, अन्तिम दिनको सदुपयोग गर्दै नयाँ संविधान तयार पार्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण सभासद्हरुसँग अपिल गर्दछ।खबरदारी गरौं
पहिचान सहितको संघीयता तयार गर्न, आज जेठ १४ मै संविधान तयार पार्न खबरदारी गरौं ।
आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले देशभरि जिल्लाजिल्लामा खबरदारी सभा गर्दैछ ।
काठमाडौंमा संविधानसभा घेराउ गर्दैछ ।
संविधानसभा वरिपरिका विभिन्न नाकामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्बद्ध विभिन्न घटक संगठनहरुका साथै आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका संगठनहरुले घेराउ कार्यक्रम गर्दैछन्।राजकुमार लेखी थारु ९८४१४३७४००
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघीय परिषद् सचिवालय