सन्तोष काफ्ले / एचकेनेपाल डट कम-
धरान, १३ जेठ । संविधान सभाले समेत संविधानको खाका पारित नगरिरहेका बेला अरुण पूर्वका नौ जिल्लामा छुट्टै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम विधान प्रस्तुत गरेको छ।
संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपालले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम विधान पारित गर्दै आफै अभ्यास गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।
समितिले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको नामांकन लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुने र सिमाना संखुवा खोला अरुण पूर्व हुँदै मेची कोशी र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतदेखि दक्षिणसम्मलाई गरिएको जानकारी दिएका छन्।
लिम्बुवान भूमिमा दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिका, कार्यपालिकामा बहुमत प्रणालीबाट राज्य प्रमुख हुने व्यवस्था, न्यायपालिकामा ४ किसिमको अदालतको व्यवस्था हुने बताइएको छ । त्यस्तै अधिकार बाँडफाँडमा अन्तराष्ट्रिय यातायातदेखि सूचना तथा संचार, अन्तराज्य विषयहरु र केन्द्रीय योजनाहरुमा पनि बेग्लै खाल्को व्यवस्था भएको जनाइएको छ।
लिम्बुवान स्वायत्त क्षेत्रमा भिन्न खाल्का भाषाभाषी रहेको अवस्था भएकाले १६ वटा स्वायत्तता क्षेत्रहरु रहने संगै विभिन्न खालका स्वायत्त थुमहरु समेत रहेको अन्तरिम विधान पारित गरेको छ।
मोर्चामा संलग्न रहेका एमाओवादी निकट लिम्बुवान राष्टि्य मुक्ति मोर्चा नेपालकाका महासचिव मुक्साहाग मेन्याग्बोले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विधान प्रस्तावको रुपमा अघि ल्याएको र सोही बमोजिम नयाँ संविधानमा जारी गर्न लगाइने बताए।
त्यस्तै, एमाले निकट नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघका केन्द्रीय सदस्य तारा सुब्बाले एमालेमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा चल्दैन भन्ने पार्टीको मान्यता रहेको बताए।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
