एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ७ दिनभित्र अदालतलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संविधान सभाको म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर अवहेलना गरेको भन्दै दुबैलाई अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले वुधवार दायर गरेको रिटमाथि विहीवार सुनुवाई गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो।
अधिवक्ता इटनीले संविधानसभाको म्याद थपको लागि प्रकृया अघि बढाएर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै भट्टराई र सिटौलालाई हदैसम्मको सजाय माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि पनि, संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रकृया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको थियो।
पूर्ण पाठ
(पूर्ण पाठ)
सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेशविषयः- अदालतको अवहेलना।
अधिवक्ता कमल प्रसाद इटनी– निवेदक
विरुद्धसम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. श्री बाबुराम भट्टराई ———– १
उपप्रधान तथा कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री
श्री कृष्णप्रसाद सिटौला ————————— १ विपक्षीयसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेत सुनी निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा जारी भएको आदेशको अवज्ञा हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३ औ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।२।९ मा भएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कार्यबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन माग रहेको देखिन्छ।
निवेदनमा उल्लेख गरिएको निवेदक भरतमणी जंगम समेत विरुद्ध राष्ट्रपतीको कार्यालय समेत भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट नं. ०६८-WS-००१४ को मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ
यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अबधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन आदेश जारी भएको देखिन्छ।
उक्त आदेश बमोजिमको काम कारवाही गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी पठाउने व्यहोरा समेत आदेशको अन्तिम प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसबाट सो निर्णय बमोजिमको काम गर्नु पर्ने दायित्व देशको प्रधानमन्त्रीमा रहेको र सो को जानकारी नलिन वा नराख्न वा सो गर्न इन्कार गर्न समेत मिल्ने देखिँदैन। त्यसमा पनि उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री समेतका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपिठ भैसकेको भन्ने देखिएबाट सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई नभएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन। अन्तरिम संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णय सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भन्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्दान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन भएको संविधान सभा, मन्त्रिपरिषद् लगायतका सबै संवैधानिक संस्थाहरुसँग संविधान र कानूनद्वारा बाँधिने संस्कार र पद्धतिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। सो अनुसार उपरोक्त उल्लिखित निर्णयको अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गर्ने अहम् जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् जस्तो संस्थाले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्ने वा उल्लंघन गर्ने वा सो हिसावले कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा किमार्थ गरिँदैन। उपरोक्त उल्लिखित मिति २०६८।८।९ को यस अदालतको आदेशको प्रकरण १८ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ आफैँमा एउटा बिशिष्ट ब्यवस्था भएकोले यो असंशोधनीय र बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भै सकेको छ। साथै निर्णयको प्रकरण २० मा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प सहितको ब्यवस्था गर्नसक्ने कुराहरु समेत उल्लेख भएको देखिन्छ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विपक्षी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने गरी तेह्रौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको तथा कानून मन्त्रीले विधेयक समेत दर्ता गर्ने कार्य गरेकोबाट यस अदालतको मिति २०६८।८।९ को उपरोक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो? सो कार्यबाट सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो होइन? सो गरेवापत विपक्षीहरुलाई उक्त कानून बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो होइन? आफ्नो जो भएको सबै व्यहोरा र प्रमाण सहित लिखित जवाफ लिई यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र स्वयं यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी उपरोक्त बमोजिम भै आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
