सन्तोष काफ्ले / एचकेनेपाल डट कम-
धरान, ८ जेठ । संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संर्घष समितिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानयुक्त प्रदेशको रुपमा लिम्बुवान सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
सोमवार सुनसरीको धरानमा संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संर्घष समितिको एक भेलाले सो निर्णय गरेको हो। जस अनुसार जेठ जेठ ८ र ९ गते पहिचानजन्य अन्य घटकहरुको बन्द तथा जन प्रदर्शनमा भाग लिने। जेष्ठ १० गते लिम्बुवानको धरानमा लिम्बुवानको संविधानबारे सर्बपक्षीय अन्तरकृया गर्ने। जेठ ११, १२ र १३ गते लिम्बुवानमा आम हड्ताल तथा जन प्रदर्शन गर्ने र जेठ १४ गते काठमाडौमा संविधान सभा भवनमा जाने निर्णय गरेको छ।
संघीयतावादी, दिगो शान्ति र विकासका पक्षधर, न्यायप्रेमी लिम्बुवानवासी जनताहरुले लिम्बुवान प्रदेश स्वीकार गरिसकेको विद्यमान परिस्थीतिमा संविधान सभालाई बन्धक बनाएर ठूला तीन दलका तीन शीर्ष नेताहरुले मनोमानी रुपमा कथित सहमति गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको समितिले जनाएको छ।
नामाङ्कन र सिमाङ्कन बिनाको ११ प्रदेशको अमूर्त खाकालाई सर्बप्रथम लिम्वुवान सर्घष समिति अस्वीकार गरेको जनाउदै नामाङ्कन र सिमाङ्कन बिनाको प्रदेशमार्फत प्रदेश सभामा विवादको विउ रोपेर एकात्मकतामा ढाल्ने षडयन्त्र भएको समितिका पदाधिकारीहरुले जनाएका छन्।
संघीयता कार्यन्यन लिम्वूवान संर्घष समितिले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट बिरोधी, संघीयता विरोधी, प्रतिगमनकारी, यथास्थीतिवादी, घृणित, कुटिल खेलको बिरुद्धमा डटेर मुकाविला गर्ने दृढता समेत जनाएको छ।
संविधान सभा अन्तर्गत राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिले पारित गरी पेश गरेको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र वमोजिम हुनुपर्ने लिम्बुवान संर्घष समितिको अडान रहेको छ। समितिका संयोजक विजय सुव्वाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पहिचानसहितको प्रस्तावलाई एकात्मकवादी, अलोकतान्त्रिक सोच, नीति र व्यवहार भएका शीर्ष नेताहरुले तुहाएर निश्चित व्यक्ति, जाति र समुदायले पुनः शक्ति र स्रोतको हालीमुहाली गरेको आरोप छ।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
