एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, ६ जेठ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नयाँ बजेट संघीयता र आर्थिक विकासललाई ध्यानमा राखेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको जानकारी दिएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उपाध्यक्ष क्षेत्रीले अहिलेसम्म शान्ति र संविधानलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने गरिएको भए पनि अब बजेट संघीयता र आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखेर ल्याउने बताए। तर उनले संघीयतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याए पनि केही समयसम्म पुरानै आधारमा बजेट आउने स्पष्ट पारे।
साक्षात्कारमा उनले संघीयताको स्वरुप र संरचना स्थपित गर्ने गरी बजेटमा ब्यवस्था हुने बताए। उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने-संघीयताको संरचना नै स्पष्ट नभईसकेको अहिलेको बजेटमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हिसावमा बजेट आउँछ।
उनले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशहरुमा आर्थिक संरचना खडा गरे त्यो आधारहिन हुने तर्फसचेत गराउँदै प्रदेशको निर्माण र सार्मथ्य अनुसार फेरवदल हुने बताए। उनले संघीयतालाई दिगो बनाउन थप आर्थिक स्रोतहरुको खोजी गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अहिलेकै हिसावमा संघहरु टिक्न नसक्ने बताए।
आगामी बजेट ४ सय ५० अर्बको हाराहारीमा आउने जानकारी दिदै उनले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्रयाक, काठमाडौ-हेटौडा सुरुङ मार्ग, पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माण त्यस्तै पर्यटन र कृषिको विकासमा बजेट केन्द्रीत हुने बताए। उनले मुलुकको संघीय संरचना स्पष्ट भए बजेटमा फेरि परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याए।
उनले अहिलेको बजेटमा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको भन्दै यस्तो प्रबृत्तिको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिए। उनले खर्चगर्ने राजनीतिक स्वभाव र चरित्र अहिलेकै जस्तो भए प्रदेशहरु दिगो हुन हुन नसक्ने केवल खर्च मात्रै बढ्ने दावी गरे। क्षेत्रीले भने-अहिलेकै जस्तो खर्च सेवा सुविधा प्रदेशमा दिए संघीयता आर्थिक रुपमा असम्भव हुन्छ, संघीयता धान्न सक्दैन । अहिलेको प्रबृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
साक्षात्कारमा अर्थविद्ध डा भोला चालिसेले केन्द्रले प्रदेशको विकास निर्माणलाई हेर्ने भए मुलुकमा जति प्रदेश निर्माण गरे पनि केही फरक नपर्ने भन्दै पहिचान र सामर्थ्य भन्दा पनि प्रदेशहरुमा सुशासन कायम गर्न सके धेरै विकास गर्न सकिने बताए। यद्यपि, उनले सबै कुरा केन्द्रले दिनु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास भए विकास निर्माण हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले प्रदेशलाई दिगो बनाउ स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने गरी आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिए।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
