एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं ६ जेठ । संयुक्त खस क्षेत्री राष्ट्रिय संर्घष समितिले बाहुन, क्षेत्री, दसनामी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा खस क्षेत्रीलाई आर्यसँग जोडेर ६० लाख खस क्षेत्रीको स्वाभिमानमा चोट पुगेको भन्दै तत्काल सो सहमति खारेज गर्न माग गरेको छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले मुलुकको गौरवशाली इतिहास बोकेको खस क्षेत्रीको अवस्थालाई नयाँ बन्ने संविधानमा के लेखिने हो भन्ने अनिश्चित हुँदै गएको र नेपाल सरकारले खस क्षेत्रीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको ठहर गर्दै क्षेत्री बाहुन एक हुन् भन्ने बाहुनवादी संविधान जारी भए त्यस्तो संविधान कागजी खोस्टा मात्र बनाई दिने चेतावनी दियो।
संर्घष समितिले यो भन्दा अगाडि समाजसँग भएको चार बुँदै सम्झौता पूर्ण रुपमा लागू माग गर्दै अन्यथा सशक्त सडक संर्घषका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी समेत पत्रकार सम्मेलनमा दियो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त खस क्षेत्री राष्ट्रिय संर्घष समितिका संयोजक युवराज कार्कीले कुनै जातसँग जोडिएको पहिचान खस क्षेत्रीको पहिचान हुनै नसक्ने भन्दै हालै नेपाल सरकार र क्षेत्री, बाहुन र दशनामीसँग गरिएको सम्झौता गद्दारपूर्ण सम्झौता भएको दावी गरे। उनले भने-यो सम्झौताले खस क्षेत्रीको पहिचान दिँदैन त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
क्षत्री समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामकुमार क्षेत्रीले बाहुनको घाँटीमा जोडेर ७० प्रतिशत क्षेत्रीहरुलाई अपमान गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै खस आर्यको व्यवस्था खारेज नगरे क्षेत्री समाज सडक संर्घषमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए। उनले सबै क्षत्री संगठनहरुलाई एक ढिक्का भई आफ्नो हकअधिकार सुरक्षित गर्नका लागि आन्दोलनमा उत्रन आग्रह गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै क्षेत्री राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष के.डि.वी राउतले जातीय राज्यको विषले नेपाल विखण्डन हुने भन्दै खस क्षेत्रीको स्वतन्त्र पहिचानको लागि जोखिमपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा डिके ढुंगाना, गोपाल आचार्य, भूपति खडका, अर्जुन अधिकारी, मानबहादुर थापाले पनि खस क्षेत्रीको अलग्गै पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
