एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
पोखरा, २० बैशाख । तमूहरूको राजधानी पोखरामा बैशाख १७, १८ र १९ गते आयोजित आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्याससम्बन्धी बृहत् सम्मेलन तमूवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताका लागि १२ बुँदे तमूवान घोषणा-पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनको तेस्रो तथा अन्तिम दिन बैशाख १९ (मार्च १) गते बिहानको ९ बजेबाट पोखराको सभागृहमा सुरुभएको बन्द सत्रको विशेष सेसनमा अधिवक्ता शंकर लिम्बूद्वारा ”प्रथाजनित कानुन, संविधान निर्माण प्रक्रिया र न्यायिक पुनर्सरचना” बारे; डा. मुक्तसिङ लामाले ”संघीय संरचनामा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको कार्यान्वयन” सम्बन्धी र डा. कृष्ण भट्टचनले ”तमुवानमा गैर-तमू आदिवासीहरुको स्वायत्तताको अभ्यास” सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साथै, संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले ”लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन” बारे अनुभवहरू सेयर गर्नुभएको थियो।
सम्मेलनमा प्रस्तुत विभिन्न कार्यपत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझाव तथा तमूवानमा विभिन्न आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुको सुझाव अनुसार अहिलेको अवस्थामा तमुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक रणनीति र आन्दोलनको खाकासहित तय गर्दै सो तमुवान घोषणा-पत्र तय गरी जारी गरिएको हो।
सम्मेलनको अन्तिम दिन तमूवानवासी विभिन्न आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनका अधिकारका सवालमा छलफल गरी आखिरमा एक समारोहकाबीच पत्रकार सम्मेलन गरी डा. ओम गुरुङद्वारा वाचन गरी सो तमुवान घोषणा-पत्र र्सार्वजनिक गरिएको हो।
तमूवान घोषणापत्रको पृष्ठभूमिः
नेपाल अहिले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने महाअभियानमा अघि बढेको छ । चार वर्षघि सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट चुनिएका ६०१ सभासद्मध्ये २१८ जना सभासद्हरू आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । तथापि, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा अन्यौलमै रहेको छ।
संविधानसभाको म्याद सकिन अब २६ दिनमात्र बाँकी रहेको बेला संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न किसिमका जालझेल र षडयन्त्र गरेर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको तथा हामी आदिवासी जनजातिहरूको अहरणीय रुपमा रहेको जातीय पहिचानमा आधारित संघीय राज्य तथा आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन लगायतको अधिकारलाई नयाँ बन्ने संविधानमा लिपिवद्ध हुन नदिने प्रपञ्चमा लागेको कुरा हालका दिनहरूमा झन स्पष्ट हुँदैआएको छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, राजनीतिक र नागरिक अधिकार म्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, जातीय भेद्भावविरुद्धको महासन्धि, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी अर्न्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र लगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानुनी संयन्त्रहरूमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षराष्ट्र हो।
तर संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा माथिका कुनैपनि महासन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई वास्ता गरिएन । संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण प्रकृयामा पनि आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारीसहितको मञ्जुरीका अधिकारलाई लागु गरिएको छैन । जातीय भेद्भावविरुद्धको समितिले दिएको सुझावलाई समेत संविधानसभाले लत्याएको अवस्था छ । त्यसैगरी, आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष समाधीक्षकले दिएको छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने सुझावको पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
यस्ता सुझावहरूको बावजुद आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक हक र आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी आदिवासी जनजाति सभासद सभाले गरेको प्रस्तावसँग कुनै सरोकार र संयोजन नै नगरी संविधानसभाका प्रकृया अघि बढिरहेको छ । आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा, सवाल र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र सम्बोधन गर्न आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ र यूएनड्रीपमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले ती अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई संबिधान निर्माण प्रक्रियामा उपयोग तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो पनि गरिएको छैन।
त्यसैले, तमुवानका हामी आदिवासी जनजातिहरू हामीमा अन्तरनिहित, अहरणीय, जन्मसिद्ध, अभिभाज्य र र्सार्वभौम मानव अधिकारको प्रयोग गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, राजनीतिक र नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, जातीय भेद्भाव विरुद्धको महासन्धि, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र लगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानुनी सयन्त्रहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारमा आधारित भई आदिवासी जनजाति र राज्यबीच विभिन्न कालखण्ड र समयमा भएका सन्धि-सम्झौताहरूको स्मरण गर्दै; आदिवासी जनजातिहरू र राज्य आधारभूत तथा वैधानिकरुपमा समेत दुईवटा समान हैसियतका पक्षहरू हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै; आदिवासी जनजातिहरूको सारभूत पहिचान र सामूहिक सह-अस्तित्वलाई अङ्गीकार गर्दै; नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पुर्याएको योगदान र उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै; नेपाल राज्यको पुनर्संरचनासहितको संविधानमा आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तताको सुनिश्चितताको लागि हामी आदिवासी जनजातिहरू आज मिति २०६९ साल बैशाख १९ गते तद्नुसार मे १, २०१२ मा यो तमुवान घोषणापत्र जारी गर्दछौं।
तमूवान घोषणापत्रका १२ बुँदाहरूः
१. जातीय पहिचानमा आधारित तमुवान प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई स्थापित गर्न तथा आइएलओ महासन्धि-१६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र र राज्यले हस्ताक्षर तथा सहमति गरेका अरु अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा उल्लेख भएको आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यन्वयनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एकिकृत आन्दोलनमार्फ दवाव सृजना गर्ने उद्देश्यले तमुवानको राजधानी पोखरामा बैशाख १७ देखि १९ सम्म आयोजना गरिएको आदिवासी जनजाति बृहत सम्मेलनको पहिलो दिनको जनप्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका लमजुङ जिल्ला बाझखेत-८ निवासी नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समिति लमजुङका सल्लाहकार श्री टीकाराम तामाङको बसको ठक्करबाट हुनुगएको दुखद निधनप्रति यो सम्मेलन दुख ब्यक्त गर्दै मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछ र शोक शन्तप्त परिवार प्रति समवेदना प्रकट गर्दछ । साथै यो सम्मेलन स्वर्गीय तामाङलाई तमुवान स्थापना आन्दोलनको शहिद घोषणा गर्दछ।
२. पहिचानलाई प्रधान र सामर्थ्यलाई सहायक आधार मानेर संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बांडफांड समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश, २२ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अझ छुट्न गएका अन्य आदिवासी जनजातिहरूको स्वायत्तताको अधिकारलाई स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।
३. जातीय पहिचानमा आधारित तमुवान प्रदेश नयाँ संविधान जेठ १४ सम्ममा जारी गर्न राज्य सत्ता र ठूला भनिने राजनितिक दल सँग हामी तमुवानका आदिवासी जनाजाति जोडदार माग गद्रै पहिचान विनाको प्रदेश स्थापना भएमा त्यसको विरुद्ध संगठीत आन्दोलन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं।
४. २४० बर्षभन्दा लामो समय देखि राज्यले निरन्तर र प्रकृयागत रुपमा हामी आदिवासी जनजातिहरूमाथि गरेको विभेद, बहिष्करण र सिमान्तीकरणको अन्त गर्न, जातीय पहिचानको आधारमा तमुवान स्थापित गर्न तथा तमुवानमा बसोवास गर्ने हामी आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्यास गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं।
५. संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठुला राजनीतिक दलहरूले राज्य पुन:संरचना जस्तो गम्भिर मुद्धामा आदिवासी जनजातिसभासद सभा लाई हाल सम्म कुनै परामर्श नगरेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा आदिवासी जनजाति सभासद सभाको अनिवार्य परामर्श र सहमतिमा मात्र राज्य पुनर्संरचनाको मुद्धा टुङगो लगाइयोस् भनी यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ।
६. आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति सभासद (ककस)ले सविधानसभामा खेलेको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै हामी आदिवासी जनजातिहरू र संविधानसभाका आदिवासी जनजाति सभासदहरू पहिचानमा आधारित संघीय प्रदेश स्थापित गर्न र आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता प्राप्तिका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न प्रतिवद्ध छौँ।
७. हामी आदिवासी जनजातिहरू हाम्रा साझा सवालहरूमा अन्तरसम्वाद गर्न, यसलाई निरन्तरता दिन र आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध छौँ।
८. आजसम्म आदिवासी जनजातिहरूसंग भएका सहमति सम्झौताहरू र आदिवासी जनजातिहरूसंग सम्बन्धित राज्यद्वारा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू समेत राज्यपक्षवाट इमान्दारीपूर्वक अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा निन्दा गर्दै ती सहमति, सम्झौता र प्रतिवेदनहरू अविलम्व कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ।
९. आदिवासी जनजाति महिला विरुद्ध हुने लैंगिक विभेद र दलित विरुद्ध हुने जातीय छुवाछुत विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त पार्न प्रतिवद्ध छौँ।
१०. यो सम्मेलन पूर्वी नेपालमा चलिरहेको मधेस स्वायत्तता र लिम्वुवान स्वायत्तता लगायत नेपालका विभिन्न भागमा चलिरहेको स्वायत्तता आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ । साथै आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारमूखी आन्दोलनहरूमा सक्रिय सहयोग पुरयाउन र ऐक्यवद्ध जनाउन हामी आदिवासी जनजाति सभासदहरू, राजनैतिक दलहरूसंग सम्वद्ध आदिवासी जनजातिका संघ संगठनहरू, बुद्धिजीवि, राजनैतिक नेता, मानव अधिकार कर्मी संचारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ।
११. आदिवासी जनजातिहरूको आत्म-निर्णयको अधिकार, स्वयत्तता र स्वशासन सम्बन्धी आयोजना गरिएको तीन दिने बृहत सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तमुवान प्रदेशका सम्पूर्ण तमू तथा गैरतमू आदिवासी जनजातिहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूले पुयाएको सहयोग र आतिथ्यको लागि सम्मेलन आयोजक समिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।
१२. यो बृहत सम्मेलन नयाँ बन्ने संविधानमा जातीय पहिचानको आधारमा तमुवान प्रदेश स्थापना गर्न र आदिवासी जनजातीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, स्वायत्तता र राजनीतिक अग्राधिकार आदि सुनिश्चितताका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्न तमुवान भित्रका जातीय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बिभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध तमू मोर्चाहरू, नेपाल भरिका तमू सभासदहरू तथा तमुवानभित्रका सबै आदिवासी जनजाति सभासदहरू, बुद्धिजीविहरू संलग्न तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति र सल्लाहकार समिति निर्माण भएको घोषणा गर्दछ।
तमूवान संयुक्त संघर्ष समिति:
१. श्री कुम्मराज गुरुङ, का. वा. अध्यक्ष, तमू हृयुल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद
२. श्री कर्मा गुरुङ, अध्यक्ष, तमू धीं नेपाल
३. मा.अमर गुरुङ, अध्यक्ष, तमू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल
४. मा. इन्द्रबहादुर गुरुङ, सभापति, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ
५. मा. किरण गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक तमू संघ
६. प्रेमकाजी गुरुङ, तमू स्वाशासित संघ (एकिकृत)
७. हेमजंग गुरुङ, अध्यक्ष, प्रजातान्त्रिक तमू संगठन
८. क्या.जंग बहादुर तमू, अध्यक्ष ङ्योए तमू धीं, लेखनाथ नगर पालिका
९. क्या. रुवबहादुर तमू, का.वा. अध्यक्ष, तमू प्ये ल्हु संघ
१०. बसन्त शेरचन, अध्यक्ष, थकाली सेवा समाज, कास्की
११. लोकबहादुर दुरा, अध्यक्ष, दुरा सेवा समिति
१२. भैरव बराम, अध्यक्ष, बराम सेवा समिति
१३. उतम ताङ्वे, अध्यक्ष, तांवे सेवा समाज समिति
१४. छेवाङ्ग घ्याम्जो लामा, अध्यक्ष, लार्के समाज कल्याण केन्द्र
१५. निमा लामा, अध्यक्ष, सियार समाज कल्याण केन्द्र केन्द्रीय समिति
१६ इश्वरलाल हिराचन अध्यक्ष, मार्फा थकाली समाज सेवा सदन
१७. पद्यकुमार थकाली, अध्यक्ष, तीन गाउँले थकाली सेवा समिति
१८. छम्ब ङहवाङ गुरुङ, अध्यक्ष, बाह्रगाउ समाज सेवा समिति
१९. नगेन्द्र कुमाल, अध्यक्ष, नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति
२०. लक्ष्मण भुजेल, अध्यक्ष, भुजेल समाज सेवा समिति
२१. नुओङचु गुरुङ ल्होपा, अध्यक्ष, लोछोधुन ल्होपा संघ, केन्दीय समिति
२२. जितेन्द्र चेपाङ, अध्यक्ष, नेपाल चेपाङ संघ
२३. पानबहादुर भुजेल, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, कास्की
२४. राजेन्द्र कुमाल, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, तनहुँ
२५. खेमजङ गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, लमजुङ
२६. सुरेन्द्रकुमार हिराचन, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, मुस्ताङ
२७. तेजबहादुर आले, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, स्याङजा
२८. भिमबहादुर पुन, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, पर्वत
२९. श्री कृष्ण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, धादिङ
सल्लाहकार समिति:
१. प्रा.डा. ओम गुरुङ
२. खगेन्द्रजङ गुरुङ
३. डा. कृष्ण भट्टचन
४. डा. दिर्घमान गुरुङ
५. प्रा. गणेशबहादुर गुरुङ
६. मा. देवप्रसाद गुरुङ, मनाङ
७. मा. राजकाजी गुरुङ, कास्की
६. मा. कृष्णबहादुर गुरुङ, कास्की
७. मा. बुद्धिराम गुरुङ , लमजुङ
८. मा. लक्ष्मी गुरुङ, रामेछाप
९. मा. इन्द्रमाया गुरुङ, गोरखा
१०. मा. सावित्री दुरा, तनहुँ
११. मा. सुरेश आले, तनहुँ
१२. मा. माया चेपाङ, गोरखा
१३. मा. सविना बराम, गोरखा
१४. मा. वीरेन्द्र ज्वारचन्, मुस्ताङ
१५. मा. नीमा लामा, मनाङ
१६. मा. अमृत थापा, स्याङजा
१७. मा. पार्वती थापा, गोरखा
१८. मा. पृथ्बी सुब्बा गुरुङ, लमजुङ
१९. मा. हितकाजी गुरुङ, स्याङजा
२०. मा. टासी स्याङमो गुरुङसेनी, मुस्ताङ
२१. मा. कुलबहादुर गुरुङ, इलाम
२२. मा. सूर्यमान गुरुङ, ताप्लेजुङ
२३. मा. सीता गुरुङ, तेह्रथुम
२४. मा. रत्न गुरुङ, काठमाडौं
२५. मा. उषा गुरुङ, झापा
२६. मा. हीरा गुरुङ, खोटाङ
२७. मा. धनराज गुरुङ, स्याङजा
२८. मा. उर्मिला थापा, तनहुँ
२९. परशु मेघी गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले
३०. तुलबहादुर गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले
३१. के. बी. गुरुङ, केन्द्रीय स्थायी समिति सदस्य, नेकपा (एकीकृत)
पोखरा, तमुवान, १९ बैशाख २०६९ (१ मे, २०१२)
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
