एचकेनेपाल डट कम सम्वाददाता-
काठमाडौं, १६ वैशाख । नेपालको ७२ जिल्लामा रहेका ७४ वटा कारागारहरू मध्ये धेरैजसो कारागारहरूको भौतिक अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको छ।
कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ७४ वटा कारागारहरूको कुल क्षमता ७००० जना रहेकोमा कार्यदल गठन भएका समय (२०६८ मंसीर मसान्त) सम्ममा कैदीबन्दीको संख्या १३२५२ पुगिसकेको अवस्था छ।
कारागारहरूमा शौचालय, खानेपानी, ढल, बिजुली लगायतका समस्या विद्यमान रहेका छन्। यस्तै चौबीसै घण्टा खटिनुपर्ने कारागारमा एकातिर दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर कारागारमा काम गर्न खटिइ गएका जनशक्तिहरूमा इन्सेन्टिभको कमी र अनावश्यक झन्झटले जतिसक्यो चाँडो कारागारबाट सरूवा खोज्ने प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ।
कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलका संयोजक देवी खड्काद्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदन अनुसार कारागारमा विभिन्न ९ मुद्दामा रहेका कैदीबन्दीहरू बाहेक अन्य मुद्दामा रहेका ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीबन्दीहरूलाई बडा दशैं, प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस गरी बर्षमा ४ पटक कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम निजहरूको बाँकी कैद माफी मिनाहा दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा हालका दिनमा यो व्यवस्थालाई कैदीहरूले अधिकारको रूपमा लिन खोज्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट नियमावलीको व्यवस्था अनुसार माफी मिनाहाको निर्णय कुनै बेला हुने र कुनै बेला नभई निर्णय समेत एकरुपता नदेखिने गरेको छ।
कारागार ऐन २०१९ को दोस्रो संशोधन, २०६४ ले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यबाट सामुदायिक कारागार र खुला कारागारको अवधारणालाई कानूनी दायरामा ल्याए पनि यसको कार्यान्वयनको लागि संरचना, निर्देशिका लगायत अन्य कुनै कुरा पनि तयार हुन सकिरहेको अवस्था छैन।
काठमाडौंमा रहेको कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवललाई केन्द्रीय कारागारको रूपमा संबोधन गरिएको छ । यसमा एकातिर क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीहरू राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर खानेपानी, बस्ने स्थान लगायतको सुविधाजनक व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। यो स्थान राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको र थप विस्तार गर्न जग्गासमेत नभएको परिप्रेक्ष्यमा अब यसको स्थानान्तरण अति आवश्यक भैसकेको छ।
कैदीबन्दीहरूले कारागारमा प्रवेश गरेको दिनदेखि दैनिक ७०० ग्राम चामल, रू. ४५।- नगद, बर्षमा २ जोर कपडा, २ बर्षमा १ सेट ओढ्ने ओछ्याउने, रू. ३००।- दशैं खर्च र कारागार गैसकेपछि सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई थप सुत्केरी खर्च दिने व्यवस्था छ। कारागारमा रहेका कैदीहरूलाई तराई, पहाड र हिमाली जिल्ला सबैमा बराबर रकमको व्यवस्था गरिएको र दैनिक रू. ४५।- बढ्दो महङ्गीको अनुपातमा उनीहरूको खर्च धान्न धौधौ परिरहेको अवस्था छ। यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा विभिन्न समस्या समाधानका लागि आयोगहरू बन्ने गर्दछ। आयोगले सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन्छन्। तर आयोगले दिएका प्रतिवेदन लागू हुन नसकी प्रतिवेदन कागजी रूपमा मात्र रहेका देखिन्छन्। यो कुरा कारागार सुधार सम्बन्धमा गठन भएका आयोग/समितिको सम्बन्धमा समेत केही हदसम्म सत्य देखिएका छन्। यद्यपि, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका केही सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् भने कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
यिनै पृष्ठभूमिमा नेपालका विभिन्न कारागारमा गर्नुपर्ने भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधार लगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति ०६८।९।१२ को निर्णय अनुसार कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदल गठन भएको थियो।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
