लोकनारायण सुवेदी-
सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार आगामी जेष्ठ १४ गतेका दिन संविधान निर्माणको काम पूरा गर्नै पर्ने भएको छ। पटक पटक र्संबिधान सभाको म्याद थप्दै जाने तर कुर्सीको खेलमा लागेर यस सम्वन्धमा कहिले पनि अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्ने दलहरुको बिगतको गतिबिधिका कारणल अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
अब यसको परिपालना गर्नै पर्ने बाध्यता बनेका छ। बर्तमान अन्तरिम संविधान अनुसार त दुइ बर्षपहिला नै संविधान बनिसक्नु पर्ने थियो। अर्थात २०६६ मा नै हाम्रो संबिधान बनि सकेको हुने थियो। तर अहिलेसम्म जतिसुकै प्रतिशत काम सकियो भने पनि संविधानको एउटा खेस्रा पनि लेखिएको छैन। अझै पनि बिवादित यस्ता बिषयहरु छन् जसको सही समाधानको अभावमा संविधान एउटा पूर्ण र सार्थक संविधान बन्नै सक्तैन । यस परिस्थितिले के बताइरहेको छ भने संविधानको निर्माण अझै पनि संकटापन्न छ। कथं कदाचित संविधानको एकीकृत खेस्राको घोषणा भएछ भने पछि पनि त्यसका बिरुद्ध कुनै न कुनै किसिमको आन्दोलन हुने प्रायः निश्चित छ । त्यसबाट पार पाउन पनि देशलाई कठिनै पर्ने छ। यस्तो स्थितिमा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको माहोलकै धरापमा पर्ने सम्भावना रहेको छ।
अन्तरिम संविधानको सही किसिमले परिपालना भएको भए यतिबेला देशमा निर्वाचित सरकार हुनेथियो र मुलुक अन्यौलको अध्यायबाट बाहिर निस्केर नयाँ दिशामा अघि बढिसकेको हुने थियो । तर लगातार संविधान सभाको म्याद बढाउदै लगेर दुई बर्ष जन अनुमोदित कार्यकाललाई जबर्जस्ती चार बर्ष पुर्यासक्दा समेत संबिधानको अत्तोपत्तो छैन। यसलाई अहिलेसम्म ‘कुइराको काग’बनाइदै आएको छ। परिणामस्वरुप संविधानको खेस्रासम्म पनि बन्न सकेन भने बढाइएको अधिकांशा समय सरकारकै खिचातानीमा खर्च गरियो । संविधान बनाउने काम छायामा पर्यो । त्यसो गर्नकै लागि संविधान सभाले निरोपण गर्नुपर्ने मूख्य मुद्दालाई सबैभन्दा पछि पार्ने काम गरियो । अहिले तिनै मुद्दालाई अघि सारेर बैठक पछि बैठक बस्ने, कुनै र्सार्थक निष्कर्श ननिकाल्ने र सन्देहको बातावरणलाई निरन्तर कायम राख्ने कार्य मूख्य दलहरुले गर्दै आएका छन्।
आर्श्चर्यको कुरा के छ भेन संविधान बनाउनु पर्ने दलहरु एकातिर कुर्सी खेलमा अहिले पनि भित्रभित्रै घुँडा धसेर लागेकै छन् भने अर्कोति अन्तरिम प्रकृतिका हैसियत नै नभएका सरकारहरुले एक पछि अर्को माग पूरा गर्ने सम्झौता गर्दै सरकार टिकाउने कसरतमा लाग्दा आज मुलुकले धान्नै नसक्ने मागहरुलाई स्वीकृति दिदै आउँदा आज तिनलाई अघि सारेर बिभिन्न कोणबाट दबाब र धम्कीका स्वरहरु सुन्नु परिरहेको छ । संविधान सभालाई ‘मनचिन्ते झोली’ बनाउने कार्य गरेर कुर्सी टिकिरहने गरिएको भए पनि वास्तवमा कसैका पनि माग पूरा गर्न सक्ने देशको अबस्थामा छैन। त्यसले गर्दा पनि पुनः सही गलत आन्दोलनकै महोल मुलुकका अगाडि उपस्थित छ । त्यसको पृष्ठभूमि बनिरहेको छ। मोर्चाबन्दी भइरहेको छ । मागमाथि माग थपिदैछन् । त्यसमा पनि संघीयता, शासकीय स्वरुप जस्ता बन्न लागेको संविधानका आधारभूत र महत्वपूर्ण बूदाहरुलाई नै अन्तिम बेलामा आएर स्वयम संविधान सभाकै सदस्यहरुले यस्तो हुनुपर्ने उस्तो हुनुपर्ने भनेर अघि सार्नुले समेत सन्देह खडा भएको छ। यी मागहरु उनीहरुले समय रहँदै किन अहिलेको जस्तो जोडदाररुपमा उठाएनन् – त्यसैले अहिले पनि संविधान नबनाउने नै बातावरण नै मडारिएको जस्तो स्थिति छ ।
संविधान बिरोधी कतिपय गतिबिधिहरु परोक्षरुपमा पर्दा पछाडिबाट पनि चलिरहेका छन् । आयोगदेखि राजदूतसम्मको लागि र्याल चुहाएर बस्ने गरेका कतिपय कथित द्धिजीवीहरु अन्तिम समयमा आएर मिल्ने संस्कार बनेकोले सबै कुरा अन्तिममा मिल्छ भन्ने चाकडीको भाषा बोलिरहेका छन् । यस्तो अबस्थामा कसैगरी इज्जत जोगाउन मात्रै भएपनि संविधानको एकीकृत खेस्रा प्रकाशमा ल्याउने ताउरमाउर समेत ट्याइ टर्ययाफि हुने त होइन भन्ने शंका पनि छँदैछ। पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीयताको निर्माण गर्ने हचुवा कुरा राखेकोले अहिले त्यसको आ-आफ्नो ब्याख्या चलिरहेको छ । सबै अडानबादी भइरहेका छन् । समस्या समाधानबादी कोही भइरहेका छैनन् । त्यसले गर्दा सीमा र संख्याको कुरा पनि मिलिरहेको छैन । नसक्ने प्रदेशलाई आर्थिकरुपले धान्ने सहयोग केन्द्रले गरिदिन्छ भनेर कुनै आधार बिना नै हलुका र मन गढन्त किमिसले प्वाक्क बोलिदिएर उम्किने गरिदै आएको छ।
चुनावा प्रणालीमा पनि कुनै स्पष्टता छैन । अहिलेकै जस्तो मिश्रति चुनाव प्रणाली भनिदिएको छ । त्यसले समावेश गरिनै पर्ने सीमान्तकृत तह र तप्कालाई कसरी अग्रभागमा ल्याउने हो अस्पष्ट छ । अनि कुनै औचित्य, आवश्यकता र आधारको पुष्टी नगरीकन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १८० र समानुपातिकबाट १४५ भनेर जम्बो प्रतिनिधि सभा बनाउने ठोकुवा गरिदिएको छ । यसरी संविधान सभालाई सनकमा चल्ने एउटा सोखको साधन जस्तो बनाइएको छ । त्यसैले गर्दा संविधान सभाका सदस्यहरु नै यतिबेला असन्तुष्ट देखिदै छन् र जम्बो प्रतिनिधि सभा नेपालले धान्न सक्तैन र यो संख्यालाई कम गर्नु पर्दछ भनिरहेका छन् । संविधान सभा जस्तो इतिहासमा एक पटक आउने कुरालाई आधार भानेर प्रतिनिधि सभा या ब्यवस्थापिकालाई मुलुकको अबस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र त्यसको दूरगामी परिणामलाई समेत मध्यनजर राखेर संख्या किटान गरिनुपर्नेमा ती कबनै कुराको ख्याल नराखी हचुवा तरीकाले यति उति भनिदिनु र त्यसलाई बाध्यता भनेर उम्किन खोज्नु बिल्कुलै गलत हो।
फलत दुरदृष्टि राखेर नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा संविधान आउने कुरा अझै पनि एउटा ‘मृगतृष्णा’ मात्रै बन्ने स्थिति देखिदैछ । अनि अर्कोतिर यस्तो स्थितिमा बाहृय चलखेल पनि अत्याधिक बढेर गएको छ । संविधान सभाका बिभिन्न राजनीतिक दलहरु, ‘ककस’हरु तथा संविधानसभा बाहिरका सामाजिक संगठनहरुलाई समेत उचाल्ने, उक्साउने र उफार्ने काम भइरहेको देखिन्छ । नेपाली जनताको भाग्य र भबिष्यसँग कुनै सरोकार नभएका र जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने शक्तिकेन्द्रहरुको भरमा उफ्रिनेहरुले देश र देशबासीहरुको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व पटक्कै गर्न सक्तैनन् नै । तर हामीकहाँ त्यस्तै आइएनजीओहरुकै हालीमुहाली चल्दै आएको देखिन्छ । तिनको प्रभाव संविधानसभा लगायतका संबेदनशील निकायहरुमा पर्ने गरेको प्रतीत हुन्छ। समग्रमा देशको यस्तो नाजुक अबस्थाले गर्दा पनि राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकता, खण्डता र नेपाली जनताको पारस्परिक एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र नेपाली जनताको आत्म गौरब र गरीमा बढाउने संविधान आउन सक्ला कि नसक्सला भन्ने कुरामा सन्देह ब्याप्त भएको हो। संविधानले सही दिशानिर्देश गर्न सकेन भने ६० बर्षको संर्घषपछि प्राप्त संविधानसभा एउटा समस्या समाधानको सही औजार नभएर समस्या पैदा गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुने त होइन भन्ने चिन्ताजन प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । कतिपय देशहरु बिश्वमा यस्तै अबाञ्छित स्थितिबाट गुज्रिसकेका या गुज्रिरहेका पनि छन्।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
