एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं, १४ वैशाख । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सचिव सीपी गजुरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकका लागि घातक हुने बताएका छन्।
शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलहरुवीच ‘मिश्रित प्रणाली’बारे छलफल चलिरहेको बेला गजुरेलले राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिका संसदकै मातहत हुनुपर्ने बताएका हुन्। ‘राष्ट्रपतिलाई संसदभन्दा माथि राखे निरंकुश हुने खतरा रहन्छ। त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ।’
रिपोर्टर्स क्लव नेपालद्वारा विहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा गजुरेलले भने, ‘त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसदकै मातहत ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।’
कुनै व्यक्तिका लागि राष्ट्रपति पद पहिल्यै बुक गरेजस्तो गरी प्रत्यक्ष निर्वाचीत राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भईरहेको बताउँदै गजुरेलले भने, ‘पहिल्यै कसैका लागि राष्ट्रपति पद ठिक्क पारेजस्तो गरी बहस भईरहेको छ। कुनै व्यक्तिलाई आधार मानेर यसको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भईरहेको छ।’
ति व्यक्ति प्रचण्ड हुन् त भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गजुरेलले भने, ‘अहिले नाम कसैको नलिउं, तर कुनै व्यक्तिलाई पहिल्यै राष्ट्रपति बनाउने वा नबनाउने भन्ने आधारमा छलफल हुनु दुर्भाग्य हो।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति सबै संसदीय व्यवस्थाभित्रकै विविध रुप भएकाले यीमध्ये अहिले मुलुकका लागि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुने गजुरेलको कथन थियो। ‘कसै कसैले कार्यकारी राष्ट्रपति शासनलाई कम्युनिष्ट शासन भन्ने गरेका छन्, त्यो बुझाई बिलकुल गलत हो’, गजुरेलले भने, ‘अमेरिकामा कार्यकारी राष्ट्रपति छन्। राष्ट्रपति सिनेटभन्दा माथि छन्। के त्यो कम्युनिष्ट शासन हो?’
बेलायत र फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित शासन प्रणाली तथा भारतको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली सबै संसदीय प्रणाली नै भएकाले नेपालको अहिलेको बहस संसदीय प्रणालीभित्रकै कुन विधि अपनाउने भन्नेमै केन्द्रीत रहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘कार्यकारी राष्ट्रपति अमेरीकामा पनि निरंकुश छन्। भियतनाममा आक्रमण गर्दा त्यहाँका सिनेटलाई थाहा हुंदैन। अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा सिनेटलाई जानकारी हुदैन’, गजुरेलले भने, ‘कार्यकारी राष्ट्रपति जहाँ पनि निरकुंश हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई संसदकै मातहत ल्याउनुपर्छ।’
आफूहरु जातीय राज्यको पक्षमा नभएको गजुरेलले स्पष्ट पारे। ‘माओवादीले कहिल्यै जातीय राज्यको कुरा गरेकै हैन। जातीय राज्य हुनु पनि हुंदैन । जातीय पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्छ भनेका हौं’, उनले भने, ‘जातीय पहिचान र समावेशी आधारमा भनेपछि सबै जातको प्रतिनिधित्व हुने भयो। बरु, बढी जनसंख्या भएका बाहुन र क्षेत्रीका बारेमा अन्तरिम संविधानमा हामीबाट भूल भएकै हो। ३२ प्रतिशत जनजंख्यालाई ‘अन्य’ शीर्षमा राखियो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।’
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
