डीबी आङ्बुङ लिम्बू/ एचकेनेपाल डट कम-
लिम्बुवान, ९ बैशाख । संघीयता र जातीय पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्शासनसहितका स्वायत्त राज्यहरू बन्न नदिने षडयन्त्रहरू गरिरहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखहरूलाई संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताका लागि ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ।
जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा समयमै संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा केही सिमित नेताहरूले संविधानसभा बाहिरै रहेर षडयन्त्र गरिरहेको भन्दै लिम्बुवान संघर्ष समितिले विरोध जनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले २०६९ वैशाख ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र बैशाख ९ गते नेकपा-एमाले) अध्यक्ष झलनाथ खनालमध्ये प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार र पार्टी प्रमुखहरूलाई उनीहरूकै निवास पुगी उक्त ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।
लिम्बुवान संघर्ष समितिका संयोजक विजय सुब्बाका अनुसार समितिको उक्त विशेष ज्ञापन-पत्र बुझाउनको लागि प्रमुख नेताहरूसँग पटक पटक समय माग्दा पनि बेवास्ता गरी समय नपाएपछि यसरी सीधै उनीहरूको निवास र कार्यालयमै गई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको हो।
संघीयता कार्यान्वय लिम्बुवान संघर्ष समितिले आफ्नो ज्ञापन-पत्रमा अडानको रुपमा पाँच बुँदामा आफ्ना मागहरू पेश गरेको छ। ज्ञापन पत्रमा लिम्बुवान संघर्ष समिति राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा १४ प्रदेश २२ स्वायत्त क्षेत्रहरू र विशेष संरचनाका पक्षमा रहेको उल्लेख छ। संघर्ष समिति संविधान सभामा प्रस्तावित उपरोक्त ढाँचाहरू संविधानमा व्यवस्थित गरी अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गर्दै, लिम्बुवानको प्रादेशिक क्षेत्रसहित लिम्बुवान प्राप्तिका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अघिबढ्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, भौगोलिक रुपमा लिम्बुवान क्षेत्रमा पर्ने थोरै सङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूका लागि स्वशासनसहितको स्वायत्त, संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था समाविष्ट गरी गणतान्त्रिक संविधान अविलम्ब जारी गरिनुपर्ने भनिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनेको छ- ‘संघीयताको चुरो भनेको नै संघीय तहमा सझेदारीता र क्षेत्रीय तहमा स्वशासन हो। अतः संघीय संविधान प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक मूल कानुन वा विधान, ऐन, बनाउने अधिकार लिमबुवानको हुनुपर्ने यस संघर्ष समितिको सम्झौताविहीन अडान हो। ती अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्थित गर्नेक्रम्मा राज्य र राजनीतिक दलहरूद्वारा यस लिम्बुवान संघर्ष समितिलाई अनिवार्य रुपमा संलग्न गराइनु पर्दछ।’
यसरी नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधान सभाले बाहेक अरु कुनै संयन्त्र वा समूहले जारी गर्न नेपाली जनता (विशेष गरी मधेशवादी, आदिवासी जनजाति तथा दलितहरूलगायत) द्वारा गरिएको विगतका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको भावनाको प्रतिकूल हुने भएकोले नेपालको संविधान जारी गर्ने अधिकार संविधानसभालेमात्र राख्दछ भन्ने समितिको अडान रहेको छ।
त्यसैगरी, समितिको प्रतिवद्धतास्वरुप लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार लिम्बुवान संघीय शासनप्रणालीको एक अनिवार्य तत्व भएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताको सशक्त संघर्ष, साझेदारीता र एकताबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा, त्यस दिशामा सबै सङ्ठडित भई वार्ता, बहस र शान्तिपूर्ण सङ्र्घष्ाको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा समिति प्रतिवद्ध रहेको समेत जनाइएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टी पहिचानको आधारमा प्रस्तावित राज्यहरूकै पक्षमा रहेकोले यसमा कांग्रेस र एमालेसँग नदाँज्न आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले लिम्बुवान संघर्ष समितिको ज्ञापन-पत्र बुझ्दै आफू र आफ्नो पार्टी परिचय र सम्भाव्यताको आधारमा संघीय राज्यहरूको निर्धारण गर्ने पक्षमा रहेको बताए।
यसैगरी, नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आफूपनि पूर्वकै भएकोले त्यहाँका जनताको भावनालाई अरुभन्दा राम्ररी बुझ्ने र यसैअनुसार संघीय राज्यहरू को निर्धारण गर्न लागिपर्ने आश्वासन दिएका छन्।
संघीयता कार्यान्वय लिम्बुवान संघर्ष समितिले अब लगतै संविधानसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक समिति र मधेशवादी दलहरूलाईसमेत यसरी नै आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। संघर्ष समितिमा आवद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक सङ्गठन नेता, सभासद, कार्यकर्तालगायत लिम्बुवानजन्य समाजिक संघ-संस्था, अभियन्ता र स्वतन्त्र वुद्धिजीवी तथा काठमाडौमा रहेका लिम्बुवान चाहने सबै जनसमुदायको सहभागिता रहेको छ।
लिम्बुवान संघर्ष समितिले आफ्नो निर्णायक आन्दोलन तयारी गर्न यही वैशाख ११ गते चुम्लुङहिम, ललितपुरमा समितिमा आवद्ध सम्पूर्ण सङ्गठन, अभियन्ता, जातीय तथा सामाजिक संघ-संस्था र बुद्धिजीवीहरूको समुपस्थितिमा विशेष बैठक गरी आगामी दिनका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
