लोकनारायण सुवेदी/ एचकेनेपाल डट कम-
यतिबेला देशको राजनीति एकाएक बडो नाटकीय मोड लिन पुगेको छ। संविधान बन्ने बतावरण बनेको र मूख्य राजनीतिक दलहरुका नेताहरु अब रिसोर्टमै बास बसेर संविधानमा तल्लिन हुन थालेको बताइएको छ।
बस्तुतः पूर्व माओवादी लडाकुहरु रहेका शिबिरहरु गएको गएको चैत्र २८ गते पूर्व जानकारी बिना नै हठात नेपाली सेनाको जिम्मा लगाए पछि राजनीतिमा यो मोड आएको हो। शिविरको जिम्मा लिने नेपाली सेना पनि चैत्र ३० गतेको तयारीमा थियो भने स्वयम समायोजनमा जान तयार रहेका पूर्व लडाकुहरुलाई समेत यस परिघटना बारे कुनै अत्तोपत्तो थिएन । तर गएको चैत्र २८ गते राती नै नेपाली सेनाका बिशेष कमाण्डोहरु शिबिरको जिम्मा लिन पुगेका थिए । यस कदमलाई जोखिम मोलेर उठाइएको ‘साहसिक निर्णय भनेर स्वयम एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले अर्थ्याएका छन्। तर एक्कासी यस्तो निर्णय लिन किन पर्यो त्यसबारेमा अझै पनि प्रष्ट खुलासा भने कतैबाट पभन भएको छैन। शिबिरहरुका ठूलो खतरा उत्पन्न भएको भन्ने अस्पष्ट कुरा बाहिर ल्याइएको छ । यो खतरा उत्पन्न हुनका कारण र कारकहरु के के थिए त्यसबारे केही बताइएको छैन।
यद्यपि, २०६८ सालको अन्तिम दिन चैत्र ३० गते माओवादी पूर्व लडाकुहरु रहेका ती शिबिरहरु नेपाली सेनाको जिम्मामा जाने कुरा तय भएकै थियो। तर कुन त्यस्तो संकट या बाध्यता आइपर्यो जसले गर्दा दुइ दिन अघि नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले उनकै शब्दमा जोखिम मोल्न अग्रसर हुनुपर्यो – यो प्रश्नको सही उत्तर आएको छैन। जसले गर्दा अनेक भए नभएका अनुमान र अडकल गर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ। भनिन्छ सम्मानजनक समायोजन नभएकाले लडाकुहरु ब्रि्रोहको तयारीमा थिए जसले गर्दा अबाञ्छित दुर्घटना हुन सक्ने थियो। एकीकृति माओवादी भित्रको असहमत बैद्य-बादल पक्ष सेना समायोजनको साटो विद्रोह गराउने पक्षमा थियो र शिविरबाट हतियार लिएर लडाकुहरु बाहिर निस्कने तर्खरमा थिए। लडाकुहरु र एमाओबादी नेतृत्व बीच असन्तुष्टी बढ्दै थियो र यसले बिकराल रुप लिन सक्तथ्यो। यस्ता अनेक तर्क बितर्क र शंका उपशंकाहरु उत्पन्न भए पभन वास्तविकता भने अझै पनि रहस्यकै गर्भमा रहेको छ।
यसरी राजनीतिक घटना बिकासले अप्रत्याशित र रहस्यको बाटो बाटै भए पनि नयाँ मोड लिएपछि अब संविधान निर्माणको बाटो खुलेको र असहमतिका महत्वपूर्ण बूँदाहरुमा पनि सहमति हुने र संविधान अब तोकिएको समयमा आउने बताउन थालिएको छ । तर अहिलेसम्मको राजनीतिक चरित्र, चिन्तन र ब्यवहारलाई हेर्ने हो भने त्यस्तै अर्को कुनै अप्रत्याशित नाटकीय शैलीले सकारात्मक परिवर्तन आए भिन्नै कुरा हो अन्यथा संविधानका बिवादित बिषयहरुमा सही समझदारी होला र देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई आँच नपुग्ने गरी राज्यको संघीय संचरना निर्माण होला भन्ने कुरामा मानिसहरुलाई बिश्वास गर्न एकदमै गाह्रो परिरहेका छ। संविधान निर्माणको दूरगामी असर पर्ने यो संघीय सरचनामा कुनै किसिमको असन्तुलित र अबिवेकपूर्ण निर्णय हुन गयो भने त्यसले देशको अस्तित्व र अस्मिता नै संकटको भुवरीमा पर्ने कुरा सन्देह पनि त्यत्तिकै रहेको छ।
आफैले निम्त्याएको बाध्यकारी स्थितिले गर्दा अब संविधानलाई प्रकृया पुर्याएर पूर्णता दिने स्थिति जिम्मेवार तहमा पुगेका निर्णायक दलहरुले रहन दिएका छैनन् । त्यसले गर्दा प्रकृया छोट्टयाएर जनताको कुनै सुझाव र राय नलिईकन पहिलो एकीकृत मस्यौदा बनाउने र त्यसैलाई सफलताको सिढी चढेको मान्ने मनस्थितिमा दलहरु पुगेको देखिएको छ। संविधान नबन्नु भन्दा यसरी भए पनि बन्नु राम्रो हुने अप्ठयारो स्थितिमा देशलाई धकेलेपछि दलहरुले राजनीतिक इज्जत जोगाउने ठाउँ भने रहेको छैन । यद्यपि सेना समायोजनको मूख्य कार्य ‘लडाकुहरुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने कार्य’ सकिएकोले अब संविधान निर्माणको अनुकूल बातावरण बनेको भनेर स्वयं एकीकृत माओवादीको संस्थापन पक्ष भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली काग्रेस र एमालेहरु पनि स्थितिले धेरै सकारात्मक मोड लिएको भनेर प्रसन्नता प्रकट गरिहेका छन् । शान्ति प्रकृया शुरु भएको पाँच बर्षपछि पूर्व माओवादी लडाकुहरुलाई निशस्त्र तुल्याइएको छ र अब यो ‘अनुकूल बातावरण’लाई उनीहरुले कसरी उपयोग गर्दछन् त्यो जिज्ञाषा र प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ।
माओवादी पूर्व लडाकुहरुलाई सेनाको जिम्मा नलाएसम्म संविधानका बिवादित बिषयमा सहमति नहुने भन्ने कुराको कुनै तुक थिएन र अब माओवादी लडाकुहरुलाई निशस्त्र तुल्याएर सेनाको जिम्मा लगाए पछि पनि ती बिबादित बिषयहरुमा एकाएक सहमतिको समाधान हुनेछ भन्ने कुरामा पनि बिश्वास गरिहाल्ने कुनै आधार छैन । त्यसैले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको ठूलो जोखिम मोलेको-बैद्य-बादल पक्षको बिरोध हुँदा हुदै पनि लडाकुहरुहलाई सेनाको जिम्मा लगाएको) अब जोखिम मोल्ने पालो नेपाली काग्रेस र एमालेको भनेर प्रतिपक्षी दलहरुमाथि जिम्मेवारीको भार र दबाव बढाउँदैछन्।
अर्कोतिर एकीकृत माओवादीकै बैद्य-बादल पक्षभने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई असम्मानजनक किसिमले सेना समायोजन गरेको भनेर आक्रोश पोख्दै उनीहरुलाई ‘लाल गद्दार’ को संज्ञा दिएर सडक तताउँदैछन्। उनीहरुको जोड नेपाली जनता र राष्ट्र हितमा संविधान बनाइनु पर्दछ भन्ने कुरामा रहेको तर स्वयम माओवादीको संस्थापन पक्षले उनीहरुलाई संविधान बिरोधी भनेर टुप्पीदेखि पैतालाम्मको बल लगाएर फत्तुर लगाइरहेको स्पष्टीकरण दिने गर्दै आएका छन् । यस्तो स्थिति बिकासले अबको नेपाली राजनीति अझ पेचिलो होला कि सहज बन्दै जाला यकिन गरेर भन्न सकिने स्थिति नरहेको बिश्लेषकहरु औल्याउँदछन्। मजाको कुरा के छ भने संविधानका मूख्य बिवादित बिषयमा माओवादीका संस्थापन र असन्तुष्ट दुबै पक्ष सामेल छन्।
यसै बीच राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले ‘बिखण्डकारी’ संविधान आएमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले आफुले हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएर दलहरुलाई राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकतमा कुनै किसिमको आँच आउने किसिमको राज्य पुनर्संरचना नगर्न सचेत गराएका छन् । राष्ट्रपतिको यो चेतावनीलाई कतिपयले पचाउन नसकेर राष्ट्रपतिले बिवास्दास्पद कुरा बोलेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले यसलाई सही कुरा भनेर समर्थन पभन जनाएका छन्।
राष्ट्रिय हित बिपरीतको संविधान आउन नहुने राष्ट्रपतिको आग्रहलाई उनको संबैधानिक हैसियत र क्षेत्राधिकारको आधारमा बिरोध गर्नुभन्दा पनि उनले उठाएको संबेदनशील कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने सन्तुलित र राष्ट्रिय बिचार राख्नेहरुले औल्याइरहेका छन्।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
