एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं ३ बैशाख । आदिवासी जनजाति अधिकार मञ्चले मुलुकमा आमूल परिवर्तनको पक्षमा संविधान जारी हुन नदिन ठूला पार्टीहरूले षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
ठूला दलका नेताहरुले २००७ सालदेखि ०६२-०६३ को आन्दोलसम्म आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला र अल्पसंख्यक जनतालाई मुलुकमा परिवर्तनको लागि प्रयोग गर्दै आए पनि अहिले उनीहरुकै हित विपरित पहिचानसहितको संघीयता आउन नदिन षडयन्त्र आरोप लगाए।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आदिवासी जनजाति अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मणी लामाले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र महिलाका अधिकारका पक्षमा संविधान जारी नभए मुलुक गृहयुद्धमा जाने चेतावनी दिए।
आदिवासी जनजातिलाई प्रयोग गरेर माओवादी देशको प्रमुख शक्ति बनेको दावी गर्दै अहिले स्वार्थ सकिएपछि वाईपास गरेर पहिचानसहितको जातिय संघीयता विरुद्ध षडयन्त्र गरिरहेको उनले आरोप लगाए । उनले भने- आदिबासी जनजातीलाई प्रयोग गरेर माओवादी यो स्थानमा आयो तर उनीहरुलाई वाईपास गरेर पहिचानसहितको जातिय संघीयताको लागि दाँतबाट पसिना काड्दैछ, तर माओवादी, एमाले र काँग्रेसले जातिय संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्न चुक्यो र आदिवासी जनजातिलाई घर न घाटको बनायो भने उनीहरुको विरुद्ध गृहयुद्धको जेहाद छेड्छौ।
लामाले माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरु मारिएको र माओवादीको भातृसंगठन वाईसिएलमा ८५ प्रतिशत जनजातिहरु रहेको दावी गर्दै भने- अहिले हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं, हाम्रो आवाज अहिले झिनो-मसिनो छ, तर जातिय पहिचानविहिन संविधान जारी भयो भने तत्कालै संविधान च्यातेर भिषणा युद्धको मोर्चामा होमिनेछौं, मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप र सेना परिचालनको स्थिति आउन सक्छ त्यसको जिम्मवार राज्य हुनुपर्छ।
आदिवासी जनजाति अधिकार मञ्चले आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारकाको मूख्य बाधक माओवादी भएको आरोप लगाउँदै समायोजनको नाममा लडाकूहरु र खास लडाकुलाई वाईसियल बनाएर उनीहरुलाई पनि अधिकार विहिन बनाएको आरोप लगाए। कार्यक्रममा आदिबासी जनजातीको अधिकार सुनिश्चित गर्न चेतावनीसहित मञ्चले २८ सुत्रीय माग अगाडि सारेको छ। आफूहरुको माग नसुनिए पत्रकार सम्मेलन मार्फत विद्रोहको चेतावनी पनि मञ्चले दिएको छ।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
