लोकनारायण सुवेदी-
संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) भित्र चुलिदो अन्तरबिरोधले चर्को रुप लिदै गएको छ । टालटुले उपायले यसको समाधान हुने कुरा पनि अब निकै टाढाको कुरा बन्दै गएको छ।
एकीकृत माओवादी भित्रको अहिलेको यो शीत युद्ध एमाओवादी नेतृत्वको मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा सहीतको बर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेदेखि बढी मुखररुपमा चर्किदै आएको प्रष्ट देखा परेको हो । यस क्रममा प्रचण्ड-बाबुराम पक्षले कुर्सीको कुरा नमिलेपछि बैद्य-बादल पक्षले बितण्डा मच्चाएको आरोप लगाउने गर्दै आएका छन् । यस पक्षका अनुसार मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चासँगको चारबूँदे सहमतिको मस्यौदा गर्दा त्यसमा बैद्य-बादल पक्ष पनि सहमत थियो । त्यतिबेला त्यसमा कुनै बिरोध जनाएको थिएन । तर पछि मन्त्री मण्डल गठन हुने बेलामा कुरा नमिलेपछि त्यो सम्झौताको बिरोध हुन थालेको आरोप लगाउने गरेको छ । अर्कोतिर बैद्य-बादल पक्षभने त्यो चार बूदे सहमति राष्ट्र घाती भएको, माओवादी नेतृत्वको बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले अनाधिकृत रुपमा भारतसँग गरेको दुइ पक्षीय लगानी पर््रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता-बीप्पा) राष्ट्रघाती भएको र सरकार आत्मर्समर्पणबादी भएको भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
एमाओवादीको पालुङ्गटार बैठकपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई देवत्वकरण गरिएको र त्यसले गर्दा प्रचण्डमा आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने तानाशाही प्रबृत्ति हाबीहुदै गएको निकष्र्श बैद्य-बाबुराम-बादल पक्षको धोबीघाट बैठकले निकाल्दै त्यो बैठक त्यस प्रबृत्तिको प्रतिकारस्वरुप भएको बताएको थियो । बाटो बिराएका प्रचण्डलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन पार्टीभित्र यो समीकरण बन्न पुगेको भनेर त्यसबेला यो पक्षका नेताहरुले खुलस्तनै भन्ने गरेका थिए । त्यसैबेलादेखि प्रकटरुपमा नै एकीकृत माओवादी भित्र बिचार समूहका नाममा बिभिन्न गुटहरु पनि देखा पर्दै आएका हुन् । त्यतिबेला मूलतः यसरी दुइ गुटका दुइ धु्रब बनेका थिए । तर छोटो समय नबित्दै धोबीघाट बैठकमा सम्मिलित डा. बाबुराम भटर्राई पक्ष प्रचण्डसँग मिलेर बर्तमान सरकार बनाउनतिर लाग्यो भने बैद्य-बादल पक्ष यसको बिरोधमा खडा हुदै आएको देखिन्छ।
एमाओवादी भित्रको यो अन्तरबिरोधलाई पाट्ने प्रयत्न पनि नभएको होइन । शान्ति र संविधान निर्माणको राष्ट्रीय कार्यभारलाई साकार पार्न आपसी अन्तरबिरोधलाई थाँती राखेर मेलमिलाप गरिएको कुरा पनि केही समय पहिला प्रकाशमा नआएको होइन । तर त्यो प्रचार सेलाउन नपाउदै अहिले बैद्य-बादल पक्ष सडक आन्दोलनतिर लागिरहेकेा छ भने प्रचण्ड-बाबुराम पक्ष त्यसको प्रतिकार गर्नेतिर । यसरी सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुबैको भूमिकामा यतिबेला एकीकृत माओवादी अनेकीकृत भएर उत्रिएको छ । एकीकृत माओवादीको बैद्य-बादल पक्षले आफ्नो समूह पार्टीको मूल लाइनको पक्षमा रहेकोले आफुहरु नै संस्थापन पक्ष भएको पनि जिकीर गर्ने गर्दै आएका छन् । तर संख्यात्मक हिसावले भने प्रचण्ड-बाबुराम पक्ष नै बलियो देखिन्छ । यो कुरालाई बैद्य-बादल पक्षले अस्वीकार गरेको पनि छैन । त्यसैले उनीहरु पाटी देश र जनताभन्दा ठूलो हुदैन भन्ने कुरालाई अघि सारेर आफ्नो संर्घष जन संविधानका लागि, राष्ट्रिय हितका लागि र आत्मर्सपणबादी सोच, प्रबृत्ति र ब्यवहारका बिरुद्ध भएको कुरा बारम्बार उठाइरहेका छन् । बर्तमान संर्घषको क्रममा उनीहरुले संविधान सभाभित्र र बाहिर रहेका अन्य कतिपय सानादलहरुसँग समेत संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् र संयुक्त कार्यक्रम गर्दै रहेका छन् । यस क्रममा उनीहरुल पहिलो चरणमा देशका बसै निर्वाचन क्षेत्रबाट हस्ताक्षर संकलन गर्न शुरु गरेका छन्।
यो हस्ताक्षर अभियानको उद्घाटन गर्दै बैद्य-बादल पक्षले जन संविधान जारी नभए नयाँ संविधानका ालगि नयाँ आन्दोलनका गर्ने चेतावनी दिदै कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिन थालेपछि प्रचण्ड-बाबुराम पक्षले पनि बैद्य-बादल पक्ष शान्ति र संविधान लेखन बिथोल्न थालेको आरोप लगाउँद प्रतिकारमा उत्रिन आफ्ना पक्षका कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन गरेबाट एमाओवादी भित्रको अन्तरबिरोध अब भीडन्तको दिशामा अग्रसर हुने लक्षणहरु देखिन थालेको छ । सत्ताधारी पार्टीले यस्तो लडन्त भिडन्तको प्रबृत्तिले शान्ति र संविधान निर्माणमा सहयोग नपुग्ने कुरा त खुलस्त छँदैछ कतै यो संविधान नबनाउने प्रायोजित प्रपञ्च त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । आज शान्ति र संविधानको लागि आन्दोलनकारी दलहरुले साझा प्रयत्न गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बस्तुगत स्थितिमा यसरी आपसमै खिचातानी र संर्घष्ाको स्थिति देखापर्नु निश्चय नै संकट र समस्याको सही समाधानको बाटो होइन । बरु संकटलाई अझ जटील र गहिरो तुल्याउने र संविधान सभाले पनि संविधान बनाउन सक्ने रहेछनछ भन्ने कुराको पुष्टी गर्ने परिणाम मात्रै अन्ततः हातपर्ने कुरा भने निश्चित प्रायः छ । यसको सोझो अर्थ प्रतिगामी आन्तरिक शक्ति र प्रतिकृयावादी बाहृय शक्तिलाई प्रत्यक्षरुपमा ढोका खोलिदिनु दिनु बाहेक अरु केही नहुने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट छ । यो इतिहासले बारम्बार सिकाउदै आएको पाठ पनि हो।
एकातिर यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतिर संघीयतालाई नेपाली जनता बीचको पारस्परिक एकता, सहिष्णुता र सहकार्यको अग्रगामी माध्यम बनाउने कि देशलाई बिखण्डन र बिभाजन गर्ने माध्यम बनाउने भन्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण र जटील बिषय संविधान सभाले निरोपण गर्न सकिरहेको छैन । संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रशासन र निर्वाचन प्रणाली जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण बिषयको छिनोफानो नभै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति छ । अहिलेसम्मको रबैया र राजनीतिक दलहरुको आजको गाइजात्रे परा हेर्दा यी बिषय बस्तुहरु सही किसिमले उन्नत र अग्रगामी हिसाबले टुंगिने कुनै बिश्वासिलो आधार पनि बनेको छैन । यी कुरालाई चिरेर निकास दिनका लागि एकीकृत माओवादीले संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न र सबै आन्दोनलकारी शक्तिहरुलाई समेटेर अघि बढाउने महत्वपूर्ण र सुझबुझपूर्ण बाटो लिनु पर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेन । बरु एमाओवादी स्वय नै ब्यवहारिक र चारित्रिक हिसावले पनि बिचलनकारी बाटोमा हिड्न थाल्यो र ‘सबै राजनीतिक दलहरु उस्तै रहेछन्’ भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्ने आधार प्रदान गर्यो।
यसरी संक्रमण काललाई सही किसिमले सदुपयोग गर्न दलहरु असफल भएका छन् । अब जेष्ठ १४ गते सग्लो र अपेक्षित संबिधान आउने अपेक्षा क्षीण बन्दै गएको छ । दलहरु बीचको र दलभित्रको अन्तरबिरोधले राष्ट्रिय संकट समाधान गर्ने र नगर्ने बीचको अन्तरबिरोधको रुप लिन पटक्कै सकेको छैन । आफ्नो यो संकीर्ण र सीमित स्वार्थ भँजाउन जनता र राष्ट्रका कुरा उठाउने प्रबृत्ति कायम रहेसम्म यसरी नै दलहरुका बीचको र दलभित्रको अन्तरबिरोध क्षुद्र स्वार्थ खेलमा परिणत भएर जाने गर्दछ । त्यसैले आज देश ठूलो संकटको संघारमा पुगेको छ । नेपाली जनताले एउटा ठूलो परिवर्तनकारी आन्दोलन पछि पुनः यस्तो अबाञ्छित स्थिति आउला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर आजको यथार्थ वास्तविकताले जनतालाई यो कुरा बुझाउन मद्दत गरिरहेको छ कि सिद्धान्तबिहीन राजनीतिले जनता र राष्ट्रको समस्या हल गर्ने रहेनछ । एमाओवादी भित्रको अन्तरबिरोधलाई पनि यसभन्दा भिन्न किसिमले हेरेर सही निष्कर्षमा पुग्न सकिने छैन।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
