एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, २० चैत । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले जेठ १४ मा संविधान आउनेमा कसैलाई विश्वास नभएको भन्दै दलहरुले विकल्पमा छलफल थाल्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको नेतृत्वमा क्लबको १४ औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशभरीबाट आएका शाखाका प्रतिनिधिहरु सँगको कुराकानीमा उपराष्ट्रपति झाले विकल्पमा छलफल नगरी चुप लागेर बस्नु ठिक नभएको भन्दै जेठ १४ पछिको लागि विकल्प उचित हुन्छ त्यसको खोजी गर्न सुझाव दिए।
उनले दलहरुले गरिरहेको काम र बाँकी समय हेर्दा कसैले पनि जेठ १४ मा संविधान आउला भनेर सोच्न नसकेको भन्दै संविधान नबन्नुको दोषी प्रमुख तीन दलका १० जना शीर्ष नेताहरुमात्रै रहेको दावी गरे। उनले भने-संविधान नबन्नुमा ६ सय १ सभासद दोषि छैनन । तीन दलका प्रमुख १० जना नेताहरु दोषि छन । उनीहरुवीच सहमति बन्न नसकेसम्म संविधान आउँनै सक्दैन । हामिले आशा र कामना बाहेक केही गर्न सक्दैनौ।
संविधानसभाको फेरि म्याद थप्ने कुरा दलहरुले आफ्नो मस्तिष्कबाट हटाउनु पर्ने भन्दै उनले संविधान बनाउन नसक्ने भए नेताहरुलाई ठाँउ खाली गर्न चुनौति दिए । उनले भने-संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा अब हुँदैन संविधान बनाउन नसक्ने हो भने सक्दिन भनेर ठाँउ खाली गर्नु पर्छ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई एकै ठाँउमा गास्न नहुने भन्दै उनले शान्ति भन्दा पनि मुलुकलाई संविधानको आवश्यकता भएको बताए । उपराष्ट्रपतिको तर्क थियो-विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा त शान्ति छैन, शान्ति त नेभर्रर् इण्डिङ प्रोसस हो । शान्ति त नेपालमा छदैछ नी पहिला संविधान चाहियो।
संविधान निर्माणको काममा सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तो जनमत संग्रहमा जान नसकिने स्पष्ट पार्दै उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्चको फैसला अस्पष्ट रहेको बताए । उनले भने-संविधान निर्माणकोलागी जनमत संग्रहमा जान सकिदैन । संविधानका केही विवादित विषयमा मात्रै जनमत संग्रह गर्ने हो । सर्वोच्चले भने जस्तो नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा पनि प्रष्ट छैन । निर्वाचन गर्न त विधी प्रक्रिया चाहियो नि, त्यो विधी प्रकृया पनि छैन।
संघीयता संविधानमै उल्लेख रहेकोले संघीयता हुने नहुनेमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेकेा भन्दै अब कति प्रदेश चाहिन्छ भन्नेमामात्र छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । मधेस प्रदेशको आवश्यकताको विषयमा सन्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उपराष्ट्रपति झाले भने- लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ राज्यको माग पुरा गरिन्छ भने मधेस पनि हुन्छ । उनीहरुको आवश्यकता छ भने मधेस पनि आवश्यक छ । होईन भने कि सरकारले कसैको माग मान्दीन भन्नु पर्छ होईन भने कसैको माग मान्ने कसैको नमान्ने भन्ने हुँदैन । सबैको माग समान छ, सम न्यायको दृष्टिले हेरे सबै समस्या समाधान हुन्छ।
उनले राजनीतिक दलहरुले विगार्ने मात्रै, काम गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा राजतन्त्र समेत र्फकन सक्ने आशंका ब्यक्त गर्दै भने-लोकतन्त्र आई हाल्छ भन्ने परिकल्पना भन्ने कसले गरेका थिए र हामिले त प्रयास मात्रै गरेको त हो नि नेपाली जनताले चाहे भने राजतन्त्र फेरि आउन सक्छ त्यसलाई सबैले स्विकार्नु पर्छ।
जेठ १४ पछि राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा राखेको जिज्ञासामा उपराष्ट्रपति झाले राज्यका अन्य अंग सक्रिय नभई राष्ट्रपति सक्रिया हुन नसक्ने भन्दै अरु अंग सक्रिय भए राष्ट्रपति पनि सक्रिय हुने बताए । उनले राष्ट्रपति सक्रिय हुन जनता, सुरक्षा निकाय र सरकार सक्रिय हुनु पर्ने समेत स्पष्ट पारे।
उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्रथक हुने सम्भावना औल्याउँदै जेठ १४ भित्र संविधान नदिए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदको गरिमामा ह्रास आउने र त्यसबाट दलहरुप्रतिको जनाको आशाको पनि काउनडाउन सुरु हुने चेतावनी दिए।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
