एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, १९ चैत । प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कुनै अवरोध नहुने गरी सम्झौतामा भएका कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आइतवार बसेको बैठकले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पश्चिम सेती निर्माणकोलागी उर्जामन्त्रालय र चाईना थ्री गोर्जेज इन्टरनेशनलवीच भएको सहमति अनुसार सन् २०१९ को समय सिमा नकाट्ने गरी परियोजना निर्माणको पूर्ण सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको समिति सदस्य राप्रपा नेपालका संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
उनले नेपालमा उर्जाको आवश्यकता पुरा गर्न, चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै मजबुद बनाउन बैठक सफल भएको भन्दै यो निर्णयले नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सफल भएको बताए।
छानविन उपसमितिका सदस्य समेत रहेका चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका सदस्य परियोजना मुलुकको आवश्यकता भएकोले त्यसलाई ख्याल गरी कार्यदलले आयोजना बन्ने गरी अध्ययन गरेको जानकारी दिदै अब पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बन्ने विश्वास ब्यक्त गरे।
त्यसैगरी, उर्जा विकासको लागि भएको समझदारी पत्र लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याई समझदारीपत्रमा आवश्यक परिमार्जन गरी लगानी बोर्ड ऐनको क्षेत्रभित्र रही प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि समितिले भनेको छ।
त्यसरी नै, आयोजना तत्काल निर्माण गर्नु पर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताको आकांक्षा, राष्ट्रिय आवश्यकता, बैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्ने आवश्यकता र चीनसँगको सम्बन्धलाई ख्यालमा राख्दै निर्माण प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन सरकारलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ। बैठकले सरकारलाई आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा १३ वटा सुझाव दिएको छ।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
