बेलायत सरकारलाई गेसोको एक महिने अल्टिमेटम

राजेश राई / एचकेनेपाल डट कम-
काठमाडौं, ४ चैत। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले बेलायत सरकारलाई गोरखालीहरुको पूर्व सहमतिका मागहरु पूरा गर्न एक महिने अल्टिमेटम दिएको छ। गेसोले सोमवार बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै यसअघि बेलायती अदालतको फैसला र बेलायती सदनले दिएको निर्देशन र सरकारले गरेको सहमति अनुसार तत्काल गोरखाको माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

गेसो उपसभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा भएको टोलीले लण्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउननिङ्ग स्ट्रीटमा बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनलाई एक महिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। बेलायती समय अनुसार दिनको एक बजे ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो। बेलायत सरकारले १४ अप्रिल २०१४ सम्ममा गोरखाहरुको माग पूरा गर्ने सहमति गरेको उल्लेख गदै गेसोले १४ अप्रिलसम्म माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिदै माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

गेसोले २१ मे २००९ मा समानता दिने नीति ल्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको गार्डेन टी पार्टीमा उनका गृहमन्त्री ज्याकी स्मिथले सन् २०१४ को अप्रिल महिनासम्ममा सबै गोरखालाई समानता दिनेबारे दुई जना भीसी र गेसोका पदाधिकारीसमक्ष सहमति भएको दाबी गदै आएको छ। गेसोका अनुसार रक्षा मन्त्रालय र गेसोबीच सिपाहीको पेन्सनमा पाँच सय र अफिसरको एक हजार पाउन्डसम्म वृद्धि गर्ने र ‘रिडन्डेन्सी’ मा पारिएकाहरूले मासिक पाँच सय पाउन्ड लिने वा एकमुष्ट ४० हजार पाउन्ड लिने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई नै रोज्न दिने सहमति भएको थियो। यस्तै १८ वर्ष नाघेका पूर्व गोरखा सैनिकका छोराछोरीहरूको हकमा २१ जनवरी २०१३ को ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’को ऐतिहासिक फैसलापछि जो बेलायतमा गईसकेका छन्, उनीहरू सबैलाई बेलायतमा बस्न दिने, नेपालमा भएकाहरूको हकमा जो आमा र बाबुसँग बसेका छन्, उनीहरू सबैलाई बेलायत जान दिने भन्ने सहमति भएको थियो।

यी मागहरु २०१४ को अप्रिल महिनासम्ममा पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गरिनुपर्ने गेसोको माग छ। ‘विभिन्न मितिमा सम्मानित अदालतले गोरखाहरूको पक्षमा गरेका फैसला, बेलायती सदनले गरेको निर्णय र स्वयम् २१ मे २००९ मा बेलायत सरकारले गोरखा सम्बन्धी ल्याएको नीति र बेलायती रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गोरखा विभाग हेर्ने पदाधिकारीहरू र गेसोका पदाधिकारीहरूबीच भएका सहमतिहरू यही आउँदो २०१४ को अप्रिल महिनासम्ममा पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गरियोस्’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्यथा ८ मे २०१४ का दिन नेपाल तथा बेलायत दुवै देशका सरकारलाई विगत दुई सय वर्षदेखिका गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँदै गेसो अघि बढ्न बाध्य हुनेछ।’

हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस