एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, १३ चैत । संबैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई संकटमा फसाउने गरी बन्धक नबनाउने विश्वास ब्यक्त गरेर फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने मार्ग प्रसस्त गर्ने संकेत गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सभापति आचार्यले भने-राज्यका अंगहरुले मुलुकलाई संकटमा पर्न दिनै सक्दैनन । सर्वोच्च अदालत पनि राज्यको एक अंग हो, यसले मुलुकलार्य संकटमा धकेल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । राजनीतिक शक्ति एक भए र सहमति गरे जे पनि हुन सक्छ । म्याद पनि थपिन सक्छ।
साक्षात्कारमा उनले यथास्थितिमा जेठ १४ गते संविधान जारी हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै बैशाख १४ मा संविधान जारी हुन प्रक्रिया छोट्याउन अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली संशोधन, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने, संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने र प्रमुख दलका नेतृत्व सहितको शक्तिशाली सरकार बनाउनै पर्ने दावी गरे।
उनले भने-यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा संविधान बन्दैन । अब स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कि मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने हो भन्ने जिम्मा तीन दलले लिनु पर्छ । अहिलेकै अवस्था रहे मुलुक भयानक अवस्थामा जान्छ।
मुलुक तत्काल संकटमा फस्ने संकेत नदेखेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा संकट आई हालेको भए दलहरुले संकटको विकल्पको विषयमा छलफल प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था हुने भएकोले संकटको कल्पना नगर्न आग्रह पनि गरे। उनले संविधान निर्माणको विकल्प नसोच्न आग्रह गर्दै विकल्पमा प्रस्तुत भएको निर्वाचन सामान्य अवस्थामा बाहेक सम्भव नै नरहेको दावी गरे।
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगे दलहरुवीच विश्वासको बातावरण बन्ने र त्यसले संविधान निर्माणको क्रममा देखिएका विवादका विषयमा सहमति बन्न भूमिका खेल्ने भन्दै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढे संविधान निर्माण कार्य पनि अगाडि बढ्ने विश्वास ब्यक्त गरे। उनले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पारित गरिसकेकोले संघीयता विनाको संविधान आउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै किस्ता बन्दीमा वा अरु कूनै नाममा संघीयता विनाको संविधान आउनै नसक्ने बताए।
राष्ट्रपतिको ठाँउमा राजालाई राखेर २०४७ सालकै संविधान जारी गर्ने भनि राजनीतिक दलबाटै आएको अभिब्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै आचार्यले भने-त्यो समय विति सक्यो। अब ४७ सालको संविधान आउने सम्भावना छैन।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
