राजेश राई / एचकेनेपाल डट कम-
हङकङ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)का सभापति पदमबहादुर गुरुङले ब्रिटिस सरकारले गेसोसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे निर्णायक आन्दोलन गरिने बताएका छन्। १४ अप्रिल २०१४ सम्म ब्रिटिस सरकारले गोरखाहरुको पेन्सन र सुबिधाको बिषयमा गरेको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर निर्णायक बनाइने उनको भनाई छ।
ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ हङकङको आयोजनमा आइतवार जोर्डनमा भएको सभालाई सम्बोधन गदै सभापति गुरुङले २१ मे २००९ मा समानता दिने नीति ल्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको गार्डेन टी पार्टीमा उनका गृहमन्त्री ज्याकी स्मिथले सन् २०१४ को अप्रिल महिनासम्ममा सबै गोरखालाई समानता दिनेबारे दुई जना भीसी र गेसोका पदाधिकारीसमक्ष सहमति जनाएको बताए। रक्षा मन्त्रालय र गेसोबीच सिपाहीको पेन्सनमा पाँच सय र अफिसरको एक हजार पाउन्डसम्म वृद्धि गर्ने र ‘रिडन्डेन्सी’ मा पारिएकाहरूले मासिक पाँच सय पाउन्ड लिने वा एकमुष्ट ४० हजार पाउन्ड लिने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई नै रोज्न दिने भन्ने थियो सहमति भएको उनको भनाई छ।
गुरूङका अनुसार १८ वर्ष नाघेका पूर्व गोरखा सैनिकका छोराछोरीहरूको हकमा २१ जनवरी २०१३ को ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’को ऐतिहासिक फैसलापछि जो बेलायतमा गईसकेका छन्, उनीहरू सबैलाई बेलायतमा बस्न दिने, नेपालमा भएकाहरूको हकमा जो आमा र बाबुसँग बसेका छन्, उनीहरू सबैलाई बेलायत जान दिने भन्ने सहमति भएको थियो। यही सहमति १४ अप्रिलसम्म कार्यान्यन गराउन उनले माग गरे। अब गेसोले गोरखा आन्दोलन केही सुबिधा प्राप्तिका लागि नभएर गोरखाहरुले बेलायतको लागि गरेको योगदान र बलिदानको हिस्सेदारीका लागि गर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले केवल पैसा र पेन्सन मात्रै खोजेका होईनौं, दुई सय बर्षदेखिको योगदान र बलिदानको हिस्सेदारी खोजेका हौं।’
यसैगरी, गेसो केन्द्रीय सदस्य मणी किरात वान्तावाले केही गोरखाली नै ब्रिटिस सरकारको निर्देशनमा गोरखाबिरुद्ध लागेको दाबी गदै त्यस्ता षड्यन्त्रले गोरखा आन्दोलनलाई केही असर नपर्ने दाबी समेत गरे। उनीहरुलाई इतिहासले क्षमा नदिने बताए। यसैगरी, ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ हङकङका अध्यक्ष हेमप्रताप गुरुङले सबै खालका अन्यायहरु अन्त्य नभएसम्म गोरखा आन्दोलन जारी राख्ने बताए। मुख्य लडाई ब्रिटिस सरकारसँग भएकोले सानातिना षड्यन्त्रले केही फरक नपार्ने उनको भनाई थियो।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
