नेपाल सरकार र कतार सरकार विच भएको उच्चस्तरिय वैठकले पारित गरेको १५ बुँदा
तिलविक्रम थेवे /एचकेनेपाल डट कम-
२००५ मा नेपाल र कतारविच भएको श्रम सम्झौता पछि उच्च स्तरिय प्राविधिक समितिको वैठक कतारमा गत २७ देखि ३० जुन २०१३ सम्म सम्पन्न भयो । श्रम सम्झौता पश्चात् झण्डै ८ वर्षपछि सम्पन्न भएको उक्त वैठक बसाल्न नेपाली राजदूतावासले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। सो उच्चस्तिरिय वैठक बसाल्ने विषयमा राजदूत डा.मायाकुमारी शर्माले कतारका श्रममन्त्री लगायत कतारमा विभिन्न क्षेत्रमा उच्चस्तरिय भेटघाट गरेका थिए भने नेपाल सरकारको श्रममन्त्रालय, श्रमविभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका उच्चपदस्थ प्रतिनिधीहरुको भ्रमणका लागि समेत राजदूतावासले अनुकूल वातावरण मिलाएको थियो।
वैठकले नेपाल सरकारका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधीहरुले नेपाली कामदारहरुका विविध विषयमा राखेका अनुरोधलाई कतार सरकारका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुहरुले अधिकतम प्राथमिकता दिएका थिए । सो वैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै १५ बुँदा पारित गरेको छ । सो १५ बुदे निर्णयमा नेपाली कामदारहरु र उनीहरुको समस्या निदान र सहयोगका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ दुवै तर्फबाट सम्बोधन गरिएको छ।
सो वैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेतृत्व श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्काले गरेका थिए भने कतार सरकारको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका उपसचिव हुसैन युसुफ अलमुलाहले नेतृत्व गरेका थिए। अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको उक्त वैठकमा नेपाली राजदूतावासबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो। कतारस्थित नेपाली समुदाय र संघसस्थाहरुले यसको स्वागत गरेकाछन्। यि सहमतिमा उल्लेख गरिएको बुँदाहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय तथा नेपाली राजदूतावासको पहलका लागि अनुरोध गर्दै आफूहरुको सामुदायिक सहयोग र समन्वय सदैव रहने समेत बताएकाछन्।
१५ बुँदे सहमतिमा के छ ?
१. नेपाल र कतार विच दुई मुलुकको विद्यमान सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई आगामी दिनमा श्रमको क्षेत्रबाट पनि अझ प्रगाढ बनाउदै लगिनेछ ।
२. नेपाली श्रमिकहरुको इमान्दारिता, विश्वसनियता, लगनशिलताको कदर गर्दै कतारको कानून अनुसार उनीहरुको सुरक्षा र समुन्नत हितको लागि ध्यान दिइनेछ ।
३. वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने प्रक्रिया निकै समय लिने भएकोले छिटो, छरितो र सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिइ सोहीअनुसार गर्ने गराइनेछ । नेपाल सरकारको वर्तमान प्रक्रियाले कामदार छिटो आउनसक्ने वातावरण बनिएकोछ । वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित दुवै मुलुकका व्यवसायी तथा सम्बन्धित कम्पनीहरुसंग संयुक्त वैठक गरेर यस प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने वारेमा सुझाव संकलन गरिनेछ।
४. घरेलु कामदारका विषयमा सहजतापुर्वक स्तरिय आधिकारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नेवारे आगामी बस्ने वैठकले निर्णय गर्नेछ । कतारको श्रम मन्त्रालयको निति नियम अन्तर्गत रहेको यस विषयमाथि दृष्टिगत गर्दै कतारको आन्तरिक मन्त्रालयसंग पनि यसवारेमा समन्वय गरिने छ।
५.रोजगारदाता कम्पनीले प्रमाणीकरणको लागि राजदुतावासमा पेश गर्ने रोजगारदाता र कामदार विचको सम्झौता पत्र (इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्रयाक) र मागपत्र (डिमाण्ड लेटर) मा उल्लेख गरिने रकमभन्दा कम रकमको रोजगारदाता र कामदारको विच अर्को श्रम सम्झौता पत्र कामदारलाई दिने र त्यही अनुसारको तलव सविधा दिने काम गर्दै रोजवगारदाता कम्पनीद्धारा दुई किसिमको श्रम सम्झौता पत्र बनाइने गरेको पाइएको र यस कुराको जानकारी कतार श्रम मन्त्रालयलाई गराएमा यस्ता दोहोरो तलव देखाउने कम्पनीहरुलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।
६. कतारको श्रम मन्त्रालयको नियमानुसार कतार आएको ३ महिनाभित्र कम्पनीले कामदारहरुको आइडी बनाइसक्नु पर्ने प्रावधान स्वरुप पनि विविध परिस्थितिका कारण आइडी कार्ड नपाएका कतिपय नेपाली कामदारहरुको हकमा सोही कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्ने र आइडी कार्ड नपाउन्जेल नेपाली कामदारहरुलाई अवैध नवनाई राख्नका लागि स्थायी आइडी कार्ड नपाउन्जेल अस्थायी कार्ड दिने विषयमा कतारको श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेछ । यदी कुनैपनि कम्पनीले अवैधानिक कामदारहरु राखेको पाइएमा सो कम्पनीलाई कालोसुचिमा समेत राखिनेछ ।
७. कामदारहरुको हेल्थ कार्डको विषयमा आगामी महिनादेखि हेल्थ कार्ड (स्वास्थ्य परिक्षणका लागि दिइने परिचय पत्र) कतार सरकारद्धारा अनिवार्य लागु गराइनेछ।
८. कामदारहरुको समस्याको लागि श्रम विभाग र श्रम अदालतमा श्रम विभाग र अदालतले दोभाषेको व्यवस्था गर्नेछ तथापी नेपाली राजदुतावासले पनि यदी दोभाषे उपलब्ध भए सोको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
९. अदालतबाट मुद्धाको फैसला जतिसक्दो सिघ्र हुनुपर्ने, फैसला नभइन्ज्याल कामदारलाई काम गर्ने अनुमति दिने र अदालतले अडिटर शुल्क लिने गरेकोमा सो शुल्क मिनाहा गर्नु पर्ने अथवा स्पोन्सरले सो रकम जम्मा गर्नु पर्ने विषयमा कतारको श्रम विभागले श्रम अदालतसंग यस विषयमा बुझ्ने भएको छ ।
१०. कतारको कानुनअनुसार कामदारको विमा तय गरिनेछ।
११. कतार सरकारले कुनैपनि कामदारको तलव सम्बन्धित कामदारको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान लागु गर्नेछ र श्रम निरिक्षकहरुले हरेक महिना कम्पनीमा गएर तलव विवरणको जाँचबुझ गर्नेछ।
१२. अबधि पुगेरपनि कम्पनीले नेपाल नपठाएकाहरुलाई अनुगमन विभाग (सर्च एण्ड फलोअप) मार्फत नेपाल पठाउने विषयमा आन्तरिक मन्त्रालयमा विचाराधिन श्रम मन्त्रालयले अनुरोध लेखि पठाउनेछ।
१३.कतारको श्रम मन्त्रालयले नेपाली कामदारहरुको तथ्याकं दोहास्थित नेपाली राजदूतावासलाई नियमितरुपमा उपलब्ध गारउनेछ।
१४. कतारको सरकारले तालिमप्राप्त नेपाली कामदारहरुको माग गर्दै आगामी दिनमा दक्ष कामदारहरुको कोटा बढाउनेछ। नेपालले पनि दक्ष कामदार उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
१५. दुवै मुलुकको अनुकुल समय मिलाएर अर्को वैठक नेपालमा बस्ने निर्णय भएको छ।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
