ओएचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले ३ सय ६३ जना विरुद्धको विचाराधिन ३४ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको भन्ने समाचारप्रति युवा कार्य नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मुद्दा फिर्ता लिने यस निर्णयले सरकार आफै अपराध र दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्न उद्दत रहेको युवा कार्य नेपालको ठहर रहेको अध्यक्ष गोपीकृष्ण भट्टराईद्वारा विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक जस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिनु कानुनी राज्यको उपहास हो। राजनीतिक नाममा गम्भीर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिनाले अपराधीलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनेको छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई माफी दिँदै जाँदा मुलुकमा विधिको शासन मर्ने छ।
राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा न्यायीक सिद्धान्तको आधारमा किनारा लगाउन र अपराधिक प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई कानुनी प्रकृया अनुसार कारबाही गर्न हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
