महेन्द्र पौडेल / एचकेनेपाल डट कम-
बेल्जियम, काठमाडौंको गल्ली–गल्ली र विभिन्न प्रिन्ट मिडियादेखि रेडियो टेलिभिजनमा एउटा विज्ञापन आउँछ, ‘छ महिनाभित्र कपाल उम्रने ग्यारेन्टी, नउम्रेमा पैसा फिर्ता’ । न त छ महिनाभित्र कपाल उम्रन्छ न पैसा फिर्ता नै हुन्छ। नक्कली विज्ञापन गरेर पैसा सोहोरेका एजेन्सीतर्फ कहिल्यै सरकारको ध्यान पुगेन।

सर्वसाधारण ठगिएको उजुरी लिएर जान्छन्, किनकि ठगिएकाहरूको रकम थोरै भएकाले कसले त्यहाँ गएर किचकिच गर्ने? सन्दर्भ हो, गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले भर्खरै एउटा कम्पनी दर्ता गरी बिदेसिएका नेपालीहरूलाई लगानीको आह्वान पनि गरी केही रकम उठाइसकेको छ र भनिरहेको छ— लगानीको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौं।

३० लाख बिदेसिएका नेपालीहरू सबै एनआरएन हुन् भनिने गरिए पनि एनआरएन संघमा २ लाख पञ्जीकृत सदस्य पनि छैनन् । त्यो संस्था र त्यसका केही पदाधिकारीले विद्युत्मा लगानी भित्र्याउने जुन परियोजना अघि सारेको छ, जुन राम्रो भए पनि उपयुक्त अवसर भने होइन । किन होइन त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको गत वर्ष काठमाडौंमा जारी भएको पाँचौं महाधिवेशनमा नवनिर्वाचित कार्यसमिति र अध्यक्षले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने एउटा आधारशीला तयार गरेका थिए । यो आफैंमा स्वागतयोग्य कुरा थियो, त्यही आधारमा १ सय मेगावाटको विद्युत् परियोजना र करिब ५ अर्बको लगानी भिœयाउने योजना मुताबिक एनआरएनको सञ्जाल भएका देशहरूमा दौडाहा सुरु भयो । विभिन्न देशबाट धेरै थोरै रकम जम्मा गर्ने काम र कारबाहीलगायत आश्वासनहरू थुप्रिए । यो एउटा देशका लागि गुण लगाउनुपर्ने ऊर्जासंकटमा गुज्रिरहेको अवस्थामा देशलाई केही राहतको अवसर पनि हुने सरसर्ती राम्रो रूपले देखिए पनि उपयुक्त अवसर भने होइन।

एकातिर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेकै भरमा सुरुवातमा १ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना अन्ततः ४० मेगावाटमै समेटिएको छ । किन ४० मेगावाटमै समेटियो ? किन १ सय मेगावाटबाट घटाइयो ? यो एउटा शंकाकै विषय बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला लगानीको आह्वान गरे जतिबेला सरकारलाई संविधानसभाको बहुमत समर्थन थियो । अब बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । त्यतिबेला लगानी उपयुक्त थियो, जतिबेला संविधानसभा थियो र नयाँ संविधान बन्ने क्रम चलिरहेको थियो । दोहोरो नागरिकताका अधिकारहरू संविधानमा समेटिने प्रत्याभुति र ग्यारेन्टी थियो, अब संविधानसभा पनि छैन, दोहोरो नागरिकताका विषय पनि छैनन्, नयाँ संविधान आउने निश्चित पनि छैन । यो अवस्थामा लगानी भित्र्याउने भनेको जोखिम पनि हुन सक्छ।

अहिलेको नेपालको कानुनले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता नदिइरहेको अवस्थामा नागरिकता ऐनअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिक हुनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ भनिएबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता लिने सबैको पैतृक सम्पत्तिमाथि कानुनी हिसाबले उनीहरूको कुनै हक नरहने हुनाले बेबारिसे भइरहेको अवस्था छ । यो कानुनी कठिनाइले गैरआवासीय नेपालीका लागि लगानी गर्नु भनेको जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट बृहत् लगानीको आह्वान भए पनि एनआरएन संघ आफैंलाई भने लगानी गर्ने अधिकार विधानतः छैन। यो एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो। संघका निवर्तमान अध्यक्ष देवमान हिराचन भन्छन्, “यो संस्था व्यापार गर्ने संस्था होइन, गर्न पनि मिल्दैन तर केही व्यक्तिले संस्थाको नामबाट व्यक्तिगत गलत फाइदा उठाइरहेकोतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ।”

एकातिर बिदेसिएका नेपालीप्रति लगानीका लागि आह्वान गरी धमाधम पैसा उठाउने क्रम बढिरहेको छ भने बिदेसिइएका लाखौं नेपालीको सहयोग–सद्भाव हामीतिर छ भन्ने देखाउन जमर्को गरिएको छ र त्यही सद्भाव देखाएर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय मात्र होइन, कर्जाका लागि तुरुप फाल्ने योजना पनि बनेको छ। किनभने उक्त परियोजनामा ७० प्रतिशत बैंकको ऋणमा हुने जानकारी यसका निर्देशक महेश श्रेष्ठले एनआरएन इन्भेस्टमेन्टको वेबसाइटमा उल्लेख गरेका छन्। सो कम्पनी नेपालमा दर्ता भए तापनि स्वदेशमा रहेका नेपालीले यसमा लगानी गर्न नपाउने जुन अवधारणा अघि सारिएको छ यसले विभेद सिर्जना गर्छ। नेपालभित्रै बन्ने आयोजनाहरूमा किन स्वदेशमा बस्ने नेपालीले लगानी गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ।

बिदेसिएका नेपालीहरूको पसिनाको कमाइबाट चलाउने उक्त कम्पनीमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको लगानीको ग्यारेन्टीका विषयमा एनआरएनका संरक्षक हिराचनले “एनआरएन कम्पनी भनेको केही व्यक्तिको कम्पनी हो, यसको एनआरएन संघसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन र कम्पनी केही भएको खण्डमा एनआरएनले जिम्मेवारी लिने छैन” भनेका छन् । उनी थप्छन्, “मैले कुनै ग्यारेन्टी देखेको छैन ।” यो आफैंमा एउटा प्राइभेट कम्पनी हो र केही व्यक्तिको संयोजनमा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता छ। नौ जना सञ्चालक समिति रहेको यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ करोड देखाइएको छ।

नेपालका एक जना जानकार पत्रकार भवानी बराल “एनआरएन वा एनआरएनवालाका कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना फेला पारेको छैन” भनिरहेका छन्। उनले भनेका छन्, “यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले दाबी गरेजस्तो कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना फेला पारेको छैन। उसले नेपालमा दर्ता भएका करिब १० वटा आयोजनाहरू लगानी गर्न सार्वजनिक गर्न हेरिहेको सार्वजनिक गर्दै आएको छ। नेपालका अधिकांश खोलानाला विभिन्न आयोजनाका नाममा दर्ता भइसकेका नयाँ दर्ता गर्न असम्भव प्रायः छ। नयाँ आयोजना दर्ता गर्न चानचुने कुरो होइन। कम्पनीले २५ देखि ३५ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी सुरु गरेर १ सय मेगावाटसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । एक महिनाभित्रमा आयोजना छनोटको टुंगो लगाउने भने पनि आजसम्म आयोजनाको न्वारन पनि देखेको छैन।”

तर वर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेले यस विषयमा अलि घुमाउरो पाराले “जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, सबैभन्दा पहिले लगानी गर्ने व्यक्ति आफैं यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा सुरक्षित र नाफामूलक छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ। दीर्घकालीन परियोजना भएकाले छिटो प्रतिफल दिनसक्ने क्षेत्र यो होइन” भनेर आश्वस्तसमेत पार्न खोजेको देखिन्छ । यसरी अस्पष्ट जवाफले अपारदर्शितातर्फ संकेत गर्छ। त्यसो त करिब ६० देशमा आफ्नो सञ्जाल फिँजिएको दाबी गर्ने एनआरएन भएका कतिपय देशमा आर्थिक हिनामिनाका खबर तथा अपारदर्शिता बारम्बार बाहिर आइरहेका छन् । ठीक ढंगले सूचना र वासलात उपलब्ध नगराउनु तथा विभिन्न विवादित गतिविधि गर्नुले संस्थामा कस्ता व्यक्ति छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । त्यसतर्फ इंगित गर्दै लामिछानेले भनेका छन्, “सामाजिक संस्थाहरूमा आर्थिक पारदर्शिता, अनुशासन अति नै महत्वपूर्ण कुरा हुन् । त्यसो नभएको खण्डमा संस्थासँग आबद्ध सदस्य, प्रतिनिधिहरूले पारदर्शिताका लागि आवाज उठाउनुपर्छ ।” तर दुःखको कुरा, उनी आफैं प्रतिनिधि र संस्थाका अध्यक्ष हुन् भने वर्तमान कार्यसमितिले सन्तोषजनक काम नगरिरहेको करिब सात–आठ देशमा अपारदर्शिता र हिनामिनाका विषयहरू आइरहेकाले यसमा समस्या देखा परेको कुरा संरक्षक हिराचन बताउँछन्।

गैरआवासीय नेपालीहरूद्वारा नेपालको विकासका लागि लगानी परिचान गर्ने कुरालाई सिद्धान्ततः अति आकर्षक मान्न सकिन्छ, तर यसका प्रक्रियाहरू निश्चित रूपमा पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। लगानीकर्ता सबैले आफूले कति अवधिमा कुन विधिद्वारा प्रतिफल पाउने हो भन्ने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। कानुनी र नीतिगत रूपमा अन्योल देखिएका विषयहरू कसरी सम्बोधित गरिन्छन् भन्ने विषय पनि प्रस्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय विकासका काँधमा काँध मिलाऊँ भन्ने अभियानप्रति कसैले विमति राख्दैन, तर आफूले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि लगानीको सही सदुपयोग भएको ग्यारेन्टी भने हरेक एनआरएन सदस्यले पाउनुपर्छ।



Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b

हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस