एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, २ चैत । निजामती सेवाबाट निबृत्त भएका पूर्व मुख्य सचिव र सचिवहरुले बहालबाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन असार ७ गते भित्रै निष्पक्ष रुपमा गरेर मुलुकलाई निकास दिने विश्वास ब्यक्त गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पूर्व मुख्य सचिव डा विमल कोइरालाले नेपालको निजामती क्षेत्र संकट ब्यवस्थापनमा सफल देखिदै आएकोले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्व प्रशासकहरु रहेको चुनावी सरकार निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको दावी गरे।
साक्षात्कारमा उनले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र पूर्व प्रशासकहरुले निर्वाचनलाई राम्ररी वुझेकोले मुलुकले निर्वाचन मार्फत निकास पाउने विश्वास ब्यक्त गर्दै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको बातावरण निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए। कोइरालाले लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन भएको र अहिले निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरुवीच खासै मतभेद नभएकोले निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै दिन रात नभनी, विदा समेत नबसी काम गरे निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने विश्वास ब्यक्त गरे। उनले भने–लोकतन्त्र र स्थीरताको लागि निर्वाचनलाई सफल बनाउन जुनसकुै मुल्य चुकाउन पनि तयार हुनु पर्छ । अहिले सडकमा देखिएको विवाद ठूलो होईन समाधान गर्न सकिन्छ।
स्वतन्त्र ब्यक्तिको नेतृत्व हुँदा पनि दलहरुवीच ब्यक्ति तानातान हुने अवस्था भएकोले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश दलीय सहमति स्थापित गर्न उपयुक्त अन्तिम विकल्पको रुपमा आएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र निकायको नेतृत्व भएकोले पनि मुलुकमा निर्वाचन हुन सक्ने बताए। उनले निर्वाचनको लागि तत्काल निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनु पर्ने, नागरिकता वितरण र मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गर्न कर्मचारीलाई खटाई हाल्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए।
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिदाँ स्वतन्त्र ब्यक्ति नरहने र स्वतन्त्र नभएको ब्यक्तिमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्ने क्षमता नभएका कारण बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिनु उचित भएको दावी गरे। उनले दलहरुले सहमति गर्न नसकेर असफलता स्विकारेको अवस्थामा आएको अन्तिम विकल्प प्रधानन्यायाधीश भएकोले कर्मचारीमा मुलुकलाई निकास दिने ऐतिहासिक अबसर आएकोले आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न असार ७ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गराउन लाग्नु पर्ने सुझाव दिए। मैनालीले भने–दलहरु असफल भएकोले लोकतन्त्रलाई बचाउन निर्वाचन गर्नै पर्ने यो सरकारको बाध्यता हो। र जसरी पनि पुरा गर्नु पर्छ। यद्यपि उनले निर्वाचन तालिका छोट्याएर अहोरात्र काम गरे मात्रै निर्वाचन हुने सक्ने भन्दै तत्कालिन अवस्थामा असार ७ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु कठिन भएको बताए।
नागरिकता वितरण, मतदाता नामावली संकलन, दल दर्ता, ब्यालेट पेपर छपाईको लागि समय नपुग्ने आशंका ब्यक्त गर्दै उनले भने– नागरिकता वितरणमा पहिलो संविधानसभाको लागि झण्डै तीन महिना समय लागेको थियो । अहिले त्यो समय छैन । त्यस्तै मतपत्र छाप्न मात्रै डेढ महिना लागेको थियो । त्यसैले पनि असार ७ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन छ।
निर्वाचनको लागि सुरक्षाको समेत चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै भीआईपी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्ने, म्यादी प्रहरी नियुक्त गर्ने र नेपाली सेना समेत परिचालन नगरी निर्वाचनको लागि सुरक्षा ब्यवस्था कायम गर्न नसकिने दावी मैनालीले गरे। अहिलेको अवस्था नआउनु पर्नेमा राजनीतिक दलहरु असफल भएकोले अहिलेको अवस्था आएको आरोप लगाउँदै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र मात्रै लाद्न खोज्दा संविधानसभा असफल भएको दावी गरे।
पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वतन्त्र निकायको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्ने ठोकुवा गरे। दलहरुकै नेतृत्व भएको भए उपयुक्त हुने भए पनि मुलुक असामान्य अवस्थामा रहेकोले विकल्प पनि असमान्य हुन पुगेको उनले तर्क गरे । रेग्मीले भने–असामान्य अवस्थामा सामान्य विधीबाट निकास हुन सक्दैन । शक्तिपृथकी करण लोकतन्त्रको मर्म र आवधीक निर्वाचन प्राण भएकोले अहिलेको उपाय लोकतन्त्रको प्राण बचाउन हो । त्यसैले ३ महिनाको लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा असमान्य निकास खोज्नु दलहरुको उचित निर्णय हो। प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी हुँदा अदालतको काम कारवाही छाडेर आउने भएकोले न्यायलयमा हस्तक्षेप हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो। राजनीतिक दलहरुमा चुनावको विरोध नरहेकोले समयमै निर्वाचन हुन सक्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै सरकारमा रहेका पूर्व सचिव र प्रशासकहरुले जनताको समस्या बुझेकोले समस्या समाधान गरेर मुलुकलाई निकास दिन सक्ने बताए।
पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव उर्मिला श्रेष्ठले धेरै वर्ष राष्ट्रको लागि काम गरेर अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोले यसले आफ्नो अनुभवबाट समयमै निर्वाचन गरेर मुलुकलाई निकास दिने विश्वास ब्यक्त गरिन्। उनले वर्षौ अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीहरुलाई देश निर्माणमा संसार भरी जिम्मेवारी दिईने गरेकोमा नेपालमा पहिलो पटक भूमिका दिईएको भन्दै सन्तोष ब्यक्त गरिन्। उनले भनिन्–अहिले जे भएको छ राम्रो भएको छ। यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ।
अर्का पूर्व सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले शक्ति पृथकिकरण समान्य अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने भएकोले यसको कुरा उठाएर विरोध गर्नुको अर्थ नहुने स्पष्ट पार्दै न्याययिक नेतृत्वमा पूर्व प्रशासकहरु भएको सरकार गठन भएकोले यसले निर्वाचन गर्न सक्ने दावी गरे। यद्यपि उनले निर्वाचनको लागि दलहरुले सरकारलाई सक्रिय सहयोग गर्नु पर्ने तर्क गरे। दलिय नेतृत्व नै उपयूक्त हुने भए पनि मुलुकको असामान्य स्थितिमा दलहरुले निषेधको राजनीति गरेकोले निकास पाउन नसको आरोप लगाउँदै उत्तम विकल्प नभए पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निकासको बाटो खुलेकोमा सन्तोष ब्यक्त गरे।
पूर्व सचिव उमाकान्त झाले देशलाई लामो समयसम्म अन्यौलमा राख्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएकोले निकासको लागि आएको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा निर्वाचन गरेर निकास दिने विश्वास ब्यक्त गरे। अहिलेको भन्दा कठिन अवस्था भएको बेला पनि प्रशासकहरुले मुलुकलाई सम्हाल्दै आएकोले अहिलेको प्रयोग सफल हुने बताए। उनले ४ दिनभित्रमै निर्वाचनको लागि सबै प्रवन्ध सुरु गर्न सके निर्वाचन हुने भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सँगसँगै हुनु पर्ने जिकिर गरे।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
