एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, १ चैत। विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नभएका ४३ राजनीतिक दलहरुको मोर्चा सर्वदलीय राजनीतिक गठबन्धनले पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी परिषद गठन गर्ने दलहरुको निर्णय र राष्ट्रपतिको समर्थनप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
बहुजातीय समावेशी पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च, नेपाल समावेशी पार्टी लगायतका ४३ दलको गठबन्धनले विहीबार एक विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अन्तरिम संविधान २०६३ को औचित्य समाप्त पारेको दावी गर्दै मुलुक चार दलको अधिनायकबादी सिण्डिेकेटको बन्धक बनेको आरोप गाएका छन्।
यो निर्णयलाई नेपाली राजनीतिक र संबैधानिक इतिहासकै कालो घटनाको रुपमा स्मरण गर्दै उनीहरुले त्यसप्रति गंभिर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसका विरुद्धमा संघर्षमा उत्रन आब्हान समेत गरिएको छ। उनीहरुले मुलुकमा संबैधानिक निकाय उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति मात्रै रहेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न आफूहरुले राष्ट्रपति र दलहरुको ध्यान आर्कषित गराएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
यता बहुजातीय समावेशी पार्टीले पनि आज छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर चार दल, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका र भारतको दलाल बनेको आरोप लगाउँदै उनीहरुलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्न आब्हान गरेको छ। अध्यक्ष शंकर थापाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा आजको दिनलाई नेपाली इतिहासकै कालो दिनको संज्ञा दिदै यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन सबैसँग आग्रह गरिएको छ।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
