एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौ, ३० फागुन । अर्थमन्त्री बर्षामान पुनः अनन्तले दलहरुको भूमिका नरहने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले राजनीतिक दलको भूमिका विना प्रधानन्यायाधीशले द्धन्द ब्यवस्थापन र निर्वाचन गर्न नसक्ने भएकोले राजनीतिक दलहरुको भूमिका नहरने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई एक्लै कुनै पनि हालतमा नछाडिने बताए।
साक्षात्कारमा मन्त्री पुनले भने–राजनीतिक दलहरुको भूमिका कायम राख्न र राजनीतिक विषयमा समन्यव गरेर निर्वाचनको बातावरण उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्र संविधानमै ब्यवस्था हुनु पर्छ। संयन्त्र नराख्ने गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति हुन सक्दैन । त्यसैले चार शक्तिका शिर्ष नेता रहेको संयन्त्र बन्छ।
जेठ मसान्त वा असारको पहिलो साता सम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिन लागिएको जानकारी दिदै मंसिर वा अर्को चैत्रमा निर्वाचन गर्ने सर्तमा नेतृत्व दिन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले भने–प्रधानन्यायाधीशलाई लामो समयदिदा निर्वाचन नहुन पनि सक्छ । मंसिर वा चैत्रमा निर्वाचन गर्ने कुराले प्रधानन्यायाधीशको निकास दिने भन्दा पनि शासन गर्ने आकांक्षा देखिन्छ।
मन्त्री पुनले राजनीतिक संयन्त्र नमान्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाईले मुलुकमा आशंका जन्माएको दावी गर्दै भने–प्रधानन्यायाधीशले शासन गर्ने होईन । अप्ठ्यारोमा परेको मुलुकलाई निर्वाचन गरेर बाधा फुकाउने मात्रै हो। कुनै विकल्पमा दलहरुवीच सहमति हुन नसकेपछि बाध्यकारी विकल्पको रुपमा मुलुकलाई निकास दिन दलहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्विकारेको स्पष्ट पार्दै अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा गराएर जिम्मेवारी दिने कुरा सम्भव नभएको बताए।
दलहरुवीच पहिला नै दुई लेफ्टिनेन्ट र एक कर्णेल दिने विषयमा जेन्टलम्यान सहमति भईसकेकोले त्यस विषयमा सहमति हुन सक्ने भन्दै अहिले दलहरुले तीन वटा लेफ्टिनेन्ट दिने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए। निर्वाचन क्षेत्र पुरानै कायम गर्ने सहमति भईसकेको र नागरिकता वितरण गरे पछि फेरि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न केही समय दिने सहमति पछि निर्वाचन आयोगले चैत्र १ गतेबाट मतदाता नामावली संकलन समेत सुरु गर्ने समेत उनले जानकारी दिए।
राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्विकार गरेकोले अदालत समेत सकारात्मक हुने विश्वास ब्यक्त गर्दै यदपि अदालतको फैसला भने दलहरुलाई स्विकार हुने स्पष्ट पारे। निर्वाचन गर्न बजेटको अभाव नहुने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले सक्रमणकाल र बजेट ल्याउन नसकेको अवस्थामा समेत मुलुकको आर्थिक सुचकांक राम्रो भएको दावी गरे। यस वर्ष आन्तरिक ऋण नलिएको र अहिले पनि ४३ अर्ब रुपैया कोषमा भएको जानकारी दिदै बजेट नभएको अवस्था, खर्च हुन नसकेको अवस्थामा सापेक्ष रुपमा सुचकांकहरु सकारात्मक नै रहेको बताए।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Facebook: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
