राजेश राई / एचकेनेपाल डट कम –
काठमाडौं, २७ माघ । गोरखा भुतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति पदमबहादुर गुरुङले हालै बेलायती अदालतले गरेको फैसलालाई बेलायती सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगरे बेलायतबिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्।
लण्डन स्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले ८ माघमा गरेको फैसला बेलायती सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगरे हजारौ गोरखाहरुले बकिङघम दरबार र बेलायती दूताबास घेर्ने चेतावनी दिए।
सभालाई सम्बोधन गदै सभापति गुरुङ, तस्बीरः राजेश राई / एचकेनेपाल डट कम
शनिबार गेसो माध्यमञ्चल क्षेत्रिय समितिले काठमाडौमा गरेको जानकारी सभामा बोल्दै सभापति गुरुङले बेलायती सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने बताए। लण्डन स्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले ८ माघमा गोरखा सैनिकहरुको पक्षमा फैसला गदै गोरखा सैनिकका १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको थियो।
‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायधिस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको हो। वरिष्ठ न्यायधिस लर्ड जस्टीस डाईसनकको फैसलामा भनिएको छ,‘गोरखाहरु माथि ऐतिहासिक अन्याय भएको छ, १८ बर्षका भन्दा माथिका गोरखा सैनिकका छोराछोरीहरुले बेलायतमा बस्न पाउँनु उनीहरुको अधिकार हो।’
कार्यक्रममा उपस्थित गोरखा सैनिक र तिनका परिवार
सभापति गुरुङले बेलायती सरकार मानवअधिकारको पक्षमा भए तत्काल अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताए। ‘यदि बेलायती सरकार मानवअधिकारको पक्षपाती भए अदालतले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यदि बेलायती सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने हामी लाखौ गोरखाहरु बकिङघम दरबार र बेलायती दूताबास घेर्छौं।’
सभापति गुरुङले बेलायतले भिषा शुल्क बापत गोरखाहरुबाट करोडौ रुपियाँ उठाईरहेको जानकारी दिदै तत्काल महङ्गो भिषा शुल्क खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने बताए। ‘भिषा शुल्कबाट एक जनाबाट २ लाख ६८ हजार शुल्क लिदै आएको छ, यो तत्काल खारेज नगरे हामी कडा आन्दोलन गछौं’ उनले भने,‘गोरखाहरुले बचाईदिएको बेलायत गोरखाका सन्तानहरुले निशुल्क रुपमा जान पाउँनुपर्छ।’ बेलायतमा बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यमरुनको जत्तिकै अधिकार गोरखाहरुको पनि भएको उनको जिकिर छ। ‘हाम्रो रगत, पसिना र आशुले भिचेको त्यो बेलायतमा डेबिड क्यामरुनको जतिकै अधिकार हाम्रो पनि छ’ उनले भने।
सभालाई सम्बोधन गदै बेलायती वकिल एलेक्स
बेलायत स्थित ‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’का वकिल एलेक्स म्याकफर्सन बेलायती अदालतको यो फैसला ऐतिहासिक भएको बताए। उनले भने,‘अदालतको यो फैसला अन्यायमा परेका गोरखा सैनिक र तिनका परिवारको लागि ऐतिहासिक छ।’ उनले यो फैसला बेलायती सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्याक्त गरे। ‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ले विगत लामो समयदेखि गोरखा सैनिकहरुको पक्षमा काम गदै आएको छ। वकिल एलेक्स म्याकफर्सनेल अदालतले १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको उल्लेख गदै सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले गोरखाहरुमाथि भएको अन्यायबिरुद्ध निरन्तर न्यायिक अभियान जारी राख्ने पनि बताए। गेसो महासचिव महेन्द्रलाल राईले बेलायती अदातलको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरे बेलायतबिरुद्ध आन्दोलनको आँधबेरी सुरु गर्ने बताए।
गेसोको न्यायिक संघर्षपछि २१ मे २००९ मा सबै गोरखा सैनिक र तिनका परिवारले आवासीय भिषा पाउँने व्याबस्था गरिएको थियो। तर, गोरखा सैनिकको सन्तानको हकमा भने १८ बर्षभन्दा मुनिकाले मात्रै आवासीय भिषा पाउँने व्यावस्था गरेर ब्रिटिस सरकारले कपटपूर्ण नीति अख्तियार गरेको थियो। यस्तो कपटपूर्ण नीतिको बिरुद्धमा गेसोले न्यायिक संघर्ष जारी राखेको थियो। यही क्रममा गेसाको तर्फबाट ‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ले हालेको मुद्दामा गत ८ माघमा गोरखाहरुले ऐतिहासिक विजय हासिल भएको छ। लण्डन स्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्दै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको हो। ‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायधिस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
Join Us:
YouTube: http://www.youtube.com/HKNepal
Like Facebook Fan Page: http://alturl.com/uvemh
Twitter: http://alturl.com/ffko4
Google+: http://alturl.com/fsu8b
Nepali News Hong Kong, Nepali News, Audio Video, Business news, Bank, Credit, Profit, Tourism, Car, Vehicle, loan, sale, Bank, Travel, visa, Limited insurance, treatment, mortgage, lawyer, donate, hosting, software, gas, electricity,
हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस
